उत्तराखंड में LT शिक्षकों को बड़ी राहत, चयन और प्रोन्नत वेतनमान में जुड़ेगी प्राथमिक शिक्षा की पुरानी सेवा
Previous service in primary education will be counted towards selection and promotional pay scales.

उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत होकर सहायक अध्यापक (LT) बने शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ऐसे शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवा को भी चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा।
इस संबंध में शासन स्तर से संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद लिए गए इस फैसले से लंबे समय से अपनी पुरानी सेवा का लाभ मांग रहे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नति के बाद सेवा अवधि की गणना को लेकर कई शिक्षकों के बीच असमंजस बना हुआ था।
2019 के शासनादेश में किया गया संशोधन
विद्यालयी शिक्षा विभाग ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित 6 सितंबर 2019 को जारी शासनादेश में संशोधन किया है। शिक्षा सचिव ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक LT के पद पर पदोन्नत हुए शिक्षकों की समान वेतनमान वाले पद पर की गई पिछली सेवाओं को भी वेतनमान की गणना में जोड़ा जाएगा।
इस फैसले का लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा विभाग में नियमित रूप से सेवाएं दीं और बाद में पदोन्नति के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के LT संवर्ग में जगह बनाई। अब उनकी पूर्व सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधित प्रावधान के अलावा पुराने शासनादेश की अन्य शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
10 साल की सेवा पर चयन वेतनमान का प्रावधान
सरकारी नियमों के अनुसार, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान दिया जाता है।
इसके बाद चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान की पात्रता मिलती है।
नए संशोधन के बाद प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर बिताई गई सेवा अवधि को भी इन लाभों की गणना में शामिल किया जाएगा। इससे पात्र शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ निर्धारित समय के अनुसार मिलने का रास्ता साफ होगा।
12 साल से चल रही थी शिक्षकों की मांग
इस मामले को लेकर प्रभावित शिक्षक और विभिन्न शिक्षक संगठन लंबे समय से आवाज उठा रहे थे। शिक्षकों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा में दी गई उनकी नियमित सेवा को पदोन्नति के बाद वेतनमान की गणना से बाहर रखना उचित नहीं है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 की सेवा नियमावली में समायोजन के स्थान पर पदोन्नति शब्द शामिल होने के बाद यह विवाद सामने आया था। इसके कारण प्राथमिक से LT संवर्ग में आए शिक्षकों की पूर्व सेवा को चयन और प्रोन्नत वेतनमान में जोड़ने को लेकर परेशानी बनी हुई थी।
शिक्षक संगठनों ने इस मुद्दे पर कई बार शासन के सामने अपनी मांग रखी। अब सरकार के फैसले के बाद उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच और शिक्षक संघर्ष मंच सहित विभिन्न संगठनों ने खुशी जताई है।
शिक्षा मंत्री ने बताया शिक्षक हित में महत्वपूर्ण फैसला
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों के हितों को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी उद्देश्य से चयन और प्रोन्नत वेतनमान से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस निर्णय से प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में LT शिक्षक के रूप में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा संबंधी विसंगतियां दूर होंगी।
सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में लंबे समय से चली आ रही वेतन संबंधी समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब हजारों शिक्षकों को अपनी पूर्व सेवा के आधार पर मिलने वाले वित्तीय लाभ का फायदा मिल सकेगा।


