उत्तराखंड

उत्तराखंड SIDCUL की 400 करोड़ की जमीन आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त, तीन मामलों में उठे अनियमितताओं के सवाल

Uttarakhand High Court takes a strict stance on the allotment of SIDCUL land worth ₹400 crore

उत्तराखंड में सरकारी जमीन के आवंटन और हस्तांतरण को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। राज्य के औद्योगिक विकास से जुड़ी संस्था SIDCUL (सिडकुल) की 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन के आवंटन में कथित अनियमितताओं का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सिडकुल से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में हरिद्वार और देहरादून की सरकारी जमीन से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में नियमों की अनदेखी और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता अभिनव थापर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ सरकारी जमीनों का आवंटन और हस्तांतरण निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया। हालांकि, इन आरोपों पर अभी न्यायालय का अंतिम फैसला आना बाकी है।

हरिद्वार की ग्रीन बेल्ट की जमीन के आवंटन पर सवाल

जनहित याचिका में पहला मामला हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र स्थित सेक्टर-6ए का है। यहां प्लॉट संख्या 94सी और 95ए की जमीन के आवंटन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह जमीन मूल रूप से ट्यूबवेल, बफर जोन और ग्रीन बेल्ट जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित थी।

आरोप है कि बाद में इस भूमि का व्यावसायिक उपयोग करते हुए आवंटन कर दिया गया। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि संबंधित भूमि के उपयोग में बदलाव के लिए जरूरी वैधानिक और पर्यावरणीय मंजूरियां ली गई थीं या नहीं। इस मामले में जमीन के मूल उद्देश्य और उसके बाद किए गए आवंटन की प्रक्रिया की जांच की मांग की गई है।

देहरादून IT पार्क की 300 करोड़ की जमीन भी विवाद में

दूसरा मामला देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित IT पार्क की जमीन से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, प्लॉट संख्या R-1 और R-2 की लगभग 23,137 वर्ग मीटर जमीन का अनुमानित मूल्य करीब 300 करोड़ रुपये है।

इस जमीन पर पहले मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि, बाद में इस प्रक्रिया को रद्द कर आवासीय परियोजना के लिए नया टेंडर जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस बदलाव के पीछे अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

इसके अलावा नए टेंडर में चयनित बिल्डर कंसोर्टियम की पात्रता, वित्तीय दस्तावेजों और टेंडर की शर्तों को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। याचिका में मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और यह स्पष्ट किया जाए कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तावित जमीन का उद्देश्य किस आधार पर बदला गया।

हरिद्वार के सेक्टर-3 में 47.21 करोड़ के लेनदेन पर भी आपत्ति

याचिका में तीसरा मामला हरिद्वार के सेक्टर-3 स्थित प्लॉट संख्या-3 के हस्तांतरण से संबंधित है। इसमें करीब 47.21 करोड़ रुपये के लेनदेन को लेकर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जमीन के हस्तांतरण में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

इसके अलावा बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट D-4, D-5 और D-6 के मर्जर और डीमर्जर की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि जमीनों के एकीकरण और उनके अलग-अलग किए जाने की प्रक्रिया SIDCUL की निर्धारित नीतियों के अनुरूप नहीं थी।

अधिवक्ता अभिनव थापर ने उठाया सरकारी संपत्ति की पारदर्शिता का मुद्दा

यह जनहित याचिका देहरादून निवासी अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिनव थापर की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने सरकारी जमीनों के आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकारी संपत्तियां जनता की संपत्ति हैं और इनके इस्तेमाल में निर्धारित नियमों का पालन होना चाहिए। जमीन आवंटन से जुड़े सभी दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन और प्रशासनिक फैसलों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जा सके।

18 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

SIDCUL की जमीनों से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद अब संबंधित विभाग के जवाब पर नजर रहेगी। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है।

फिलहाल अदालत में लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच होनी बाकी है। हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जमीनों के आवंटन और हस्तांतरण में नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

यह मामला उत्तराखंड में सरकारी जमीनों के प्रबंधन, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर IT पार्क की जमीन को अस्पताल से आवासीय परियोजना में बदलने और हरिद्वार की औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण से जुड़े सवालों पर आगे की सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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