Uttarakhand Delimitation: सीटों का खेल बदलेगा, Nari Shakti Act से सियासत गरम!
Uttarakhand Delimitation: The Game of Seats Set to Change; Politics Heats Up Over the 'Nari Shakti Act'!
उत्तराखंड में इन दिनों Uttarakhand Delimitation और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थन की अपील के बाद प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। दोनों दलों के बीच इस विषय को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे आने वाले समय में सियासी टकराव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभाव
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने का प्रावधान है। इसका सीधा असर राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। Uttarakhand Delimitation के साथ जब यह अधिनियम लागू होगा, तब विधानसभा की सीटों का नया समीकरण सामने आएगा और कई पुराने राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
परिसीमन से बदल सकता है सीटों का गणित
विशेषज्ञों का मानना है कि Uttarakhand Delimitation के बाद राज्य की कुल विधानसभा सीटों की संख्या 70 से बढ़कर 100 के आसपास पहुंच सकती है। इससे न केवल सीटों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि उनका भौगोलिक वितरण भी बदलेगा। यह बदलाव भविष्य की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करेगा।
पर्वतीय क्षेत्रों को नुकसान की आशंका
परिसीमन का आधार जनसंख्या होने के कारण सबसे ज्यादा चिंता पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर जताई जा रही है। यहां कम जनसंख्या और लगातार पलायन के कारण सीटों की संख्या घटने की आशंका है। वहीं मैदानी क्षेत्रों जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे इन क्षेत्रों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है। Uttarakhand Delimitation का यह पहलू राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है।
मैदानी क्षेत्रों को मिल सकता है फायदा
मौजूदा समय में मैदानी क्षेत्रों में करीब 33 विधानसभा सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद बढ़कर 45 से 50 तक हो सकती हैं। इससे इन क्षेत्रों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। Uttarakhand Delimitation के बाद सत्ता का संतुलन पहाड़ से मैदान की ओर झुक सकता है, जो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा।
भाजपा का रुख और आरोप
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन कर चुकी है, लेकिन अब वह अपना रुख बदल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस Uttarakhand Delimitation को लेकर जनता में भ्रम फैला रही है। भाजपा का कहना है कि यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और राज्य के संतुलित विकास के लिए जरूरी है।
कांग्रेस की आपत्ति और सवाल
वहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देख रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि भाजपा इस मुद्दे को चुनावी लाभ के लिए उठा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे वर्तमान 70 सीटों के ढांचे में ही लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि Uttarakhand Delimitation का आधार केवल जनसंख्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहाड़ी क्षेत्रों को नुकसान होगा।
आगामी चुनाव पर असर
हालांकि माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और Uttarakhand Delimitation पूरी तरह लागू नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन मुद्दों ने अभी से चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। दोनों ही दल इन मुद्दों को लेकर अपनी-अपनी रणनीति बना रहे हैं और जनता के बीच अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद
यदि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होता है, तो विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा इजाफा होगा। यह कदम राज्य की राजनीति को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। Uttarakhand Delimitation के साथ मिलकर यह बदलाव एक नई राजनीतिक तस्वीर पेश करेगा।
