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छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने की तैयारी, NPCI की नई योजना में QR कोड पर ₹300 और साउंडबॉक्स पर ₹750 का प्रोत्साहन

Plans underway to bring small shopkeepers into the digital payments ecosystem, under a new NPCI scheme, incentives of ₹300 for QR codes

देश में डिजिटल भुगतान का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बड़े शहरों के साथ अब छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी लोग UPI के जरिए लेनदेन कर रहे हैं। इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नई पहल शुरू की है। इसका नाम UPI Vyapaar Saksham Scheme है। इस योजना के जरिए छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान की सुविधाओं से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।

NPCI की इस पहल के तहत पात्र छोटे व्यापारियों की दुकानों पर UPI QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने के लिए बैंकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। QR कोड लगाने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स उपलब्ध कराने पर 750 रुपये का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। दोनों सुविधाएं लगाने पर कुल प्रोत्साहन राशि 1,050 रुपये तक हो सकती है।

क्या है NPCI की UPI Vyapaar Saksham Scheme?

UPI Vyapaar Saksham Scheme का उद्देश्य छोटे कारोबारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। कई छोटे दुकानदार अभी भी नकद लेनदेन पर निर्भर हैं। इसकी एक वजह डिजिटल भुगतान से जुड़ी सुविधाओं की कमी और तकनीकी जानकारी का अभाव भी है।

NPCI की यह योजना बैंकों को ऐसे व्यापारियों तक पहुंच बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत केवल QR कोड या साउंडबॉक्स लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि दुकानों पर नियमित डिजिटल लेनदेन होना भी जरूरी है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे दुकानदारों को नहीं, बल्कि पात्र एक्वायरिंग बैंकों को दी जाएगी।

किन छोटे व्यापारियों को किया जाएगा शामिल?

इस योजना में ऐसे छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका पिछले वित्त वर्ष का सालाना कारोबार 40 लाख रुपये तक रहा है। इसके अलावा व्यापारियों को योजना की निर्धारित क्षेत्रीय और अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा।

NPCI का फोकस टियर-3 से टियर-6 शहरों और कस्बों पर रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छोटे व्यापारियों को भी योजना में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा।

PM SVANidhi और PM Vishwakarma जैसी सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को भी इस पहल के दायरे में लाने का प्रावधान है।

QR कोड और साउंडबॉक्स पर कितना मिलेगा प्रोत्साहन?

योजना के तहत किसी पात्र नए व्यापारी की दुकान पर फिजिकल UPI QR कोड लगाने पर बैंक को 300 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये दिए जाएंगे।

साउंडबॉक्स दुकानदारों के लिए उपयोगी उपकरण है। ग्राहक जब UPI से भुगतान करता है तो इसमें आवाज के जरिए भुगतान प्राप्त होने की जानकारी मिल जाती है। इससे दुकानदार को बार-बार मोबाइल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती।

हालांकि, प्रोत्साहन पाने के लिए लेनदेन से जुड़ी शर्तें भी रखी गई हैं। तीन महीने की अवधि में कम से कम दो महीनों में 25 पात्र लेनदेन और प्रत्येक संबंधित महीने में न्यूनतम 5,000 रुपये का लेनदेन जरूरी होगा।

तीन हिस्सों में काम करेगी योजना

NPCI ने इस पहल के लिए कुल फंड को तीन हिस्सों में बांटा है। इसका 30 प्रतिशत हिस्सा नए व्यापारियों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए निर्धारित है। 50 प्रतिशत राशि UPI लेनदेन की संख्या बढ़ाने पर खर्च होगी, जबकि शेष 20 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल लेनदेन के कुल मूल्य में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करेगा।

इस तरह योजना का उद्देश्य सिर्फ दुकानों पर डिजिटल भुगतान की सुविधा पहुंचाना नहीं, बल्कि उसका नियमित इस्तेमाल भी सुनिश्चित करना है।

कब से लागू होगी यह योजना?

NPCI ने नवंबर 2026 में इस योजना से संबंधित सर्कुलर जारी किया है। इसकी तीन साल की अवधि संबंधित UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) व्यवस्था लागू होने की तारीख से शुरू होगी।

UPI Vyapaar Saksham Scheme छोटे व्यापारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। इससे छोटे शहरों और कस्बों में डिजिटल भुगतान का नेटवर्क मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही, दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के लिए भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बन सकती है।

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