देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत आम जनता के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) लगातार सड़कों को गड्ढा-मुक्त बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अन्य विभागों द्वारा की जाने वाली खुदाई से यह प्रयास अधूरा रह जाता है। अब इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए PWD एक नई पॉलिसी तैयार कर रहा है, जिससे बिना अनुमति सड़कें खोदना आसान नहीं होगा।
सड़क खोदने से पहले लेनी होगी अनुमति
नई नीति के तहत, किसी भी विभाग को विकास कार्यों के नाम पर सड़कों की खुदाई से पहले PWD से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, तय समय सीमा के भीतर मरम्मत का कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा।
PWD सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि विभाग जल्द ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति, विभाग या ठेकेदार को खुदाई की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही, उन्हें यह भी बताना होगा कि मरम्मत कितने समय में पूरी होगी। इससे सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सड़क खुदाई से पहले होगा बेहतर समन्वय
प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि जैसे ही PWD सड़कों की मरम्मत करता है, किसी अन्य विभाग द्वारा पाइपलाइन, केबल या अन्य कार्यों के लिए फिर से सड़कें खोद दी जाती हैं। इससे जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है और सरकार के करोड़ों रुपये बर्बाद होते हैं।
नई नीति के तहत:
PWD अन्य विभागों को पहले से सूचित करेगा कि वे अपने कार्य पूरे कर लें।
सड़क बनने के बाद कुछ वर्षों तक कोई खुदाई नहीं की जाएगी।
हर खुदाई का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे निगरानी आसान होगी।
डिजिटल टेक्नोलॉजी से निगरानी
इस पॉलिसी के तहत सड़कों की स्थिति की डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी। इससे यह स्पष्ट रहेगा कि कौन-सा विभाग किस सड़क पर काम कर रहा है और उसे कितने समय में पूरा करना है।
मुख्यमंत्री का ‘गड्ढा-मुक्त सड़क’ मिशन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही प्रदेश की सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने का आदेश दे चुके हैं। लेकिन मॉनसून, लैंडस्लाइड और अन्य विभागों की खुदाई के कारण यह लक्ष्य अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। नई नीति से इन बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
जनता को मिलेगी राहत
यह नीति लागू होने के बाद:
सड़कों की खुदाई पर नियंत्रण रहेगा।
अनावश्यक देरी और फंड की बर्बादी रुकेगी।
जनता को बेहतर और टिकाऊ सड़कें मिलेंगी।
PWD के अनुसार, इस नई पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट जल्द ही तैयार होकर लागू किया जाएगा।
