नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी है जिसमें एनआरआई कोटा का विस्तार करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि एनआरआई के दूर के रिश्तेदारों को दाखिले में लाभ नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक सरकार 2025-26 से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% एनआरआई कोटा शुरू करने पर विचार कर रही है।मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के दूर के रिश्तेदारों को भी आरक्षण दिए जाने को धोखाधड़ी बताते हुए पंजाब सरकार की फटकार लगाई है। उच्चतम न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि यह फर्जीवाड़ा है और इसे बंद करना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। मान सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा बढ़ाने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एनआरआई के दूर के रिश्तेदारों को एडमिशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ‘यह धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए।’ यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक सरकार 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% एनआरआई कोटा शुरू करने पर जोर दे रही है।हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था नोटिफिकेशन
इस महीने की शुरुआत में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा से एडमिशन की शर्तों में संशोधन किया गया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य की 20 अगस्त की अधिसूचना, जिसमें दूर के रिश्तेदारों को शामिल करने के लिए एनआरआई उम्मीदवारों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया था, ‘पूरी तरह अनुचित’ थी।
