उत्तराखंड

मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड सहकारिता मॉडल की देशभर में गूंज: धन सिंह रावत ने बताईं उपलब्धियां

Uttarakhand cooperative model echoed across the country in the Manthan program: Dhan Singh Rawat told about the achievements

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित “मंथन कार्यक्रम” में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य की सहकारिता योजनाओं और उपलब्धियों की प्रभावशाली प्रस्तुति दी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में धन सिंह रावत ने उत्तराखंड को सहकारिता का एक आदर्श मॉडल बताया।

महिलाओं की भागीदारी में उत्तराखंड अग्रणी

मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां सहकारी समितियों में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। इस नीति के तहत महिलाओं को नेतृत्व के साथ आर्थिक निर्णयों में भी भागीदारी का अवसर दिया जा रहा है, जिससे राज्य में महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिली है।

मिलेट्स मिशन से किसानों की आय में इजाफा

उत्तराखंड सरकार ने ‘मिलेट्स मिशन’ के जरिए किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए सहकारी तंत्र को सक्रिय किया है। धन सिंह रावत ने बताया कि पहले मंडुवा जैसे मोटे अनाज को किसान 10 रुपये प्रति किलो पर बेचते थे, लेकिन अब सहकारी समितियां इसे किसानों से 42 रुपये प्रति किलो की दर से सीधे खरीद रही हैं। इससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण योजना

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि सहकारिता विभाग महिला स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रहा है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे उद्योग और कृषि आधारित कार्यों को बल मिल रहा है।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव

धन सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के समक्ष उत्तराखंड में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का कैंपस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से भूमि और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का सामाजिक और भौगोलिक परिदृश्य सहकारी शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल है।

वाइब्रेंट विलेज योजना में सहकारी दृष्टिकोण

मंत्री रावत ने सुझाव दिया कि वाइब्रेंट विलेज योजना को सहकारी मॉडल से जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती गांवों में सहकारी समितियों के जरिए सब्जी, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकती है, जिससे सेना और स्थानीय लोगों के बीच समन्वय और सहयोग को बल मिलेगा।

सात दिवसीय सहकारी मेले का निमंत्रण

धन सिंह रावत ने प्रस्तावित राज्य स्तरीय सात दिवसीय सहकारी मेले के लिए देशभर की सहकारी संस्थाओं को आमंत्रित किया और विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया।

उत्तराखंड का सहकारी मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। मंथन कार्यक्रम में इसकी प्रस्तुति ने यह स्पष्ट कर दिया कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

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