देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा निर्णय राज्य की पहली योग नीति 2025 को स्वीकृत करना रहा। इस नीति के तहत प्रदेश के पांच क्षेत्र योग हब के रूप में विकसित किए जाएंगे, जिससे योग पर्यटन और स्वास्थ्य दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य विभाग को बड़ी आर्थिक राहत
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये का लोन देने का भी फैसला लिया। यह राशि अटल आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को भुगतान में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाएगी। इसके अलावा, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के रहने और खाने की बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। निर्माण कार्य सीएसआर फंड की मदद से पूरा किया जाएगा।
स्थानीय ठेकेदारों को मिलेगा बढ़ावा
प्रोक्योरमेंट नियमावली में संशोधन कर 10 करोड़ रुपये तक के विभागीय कार्य स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से करवाने की अनुमति दी गई है। यह कदम स्थानीय उद्योग और रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है। स्थानीय उत्पादों और ठेकेदारों को अधिक अवसर मिलेंगे।
नई औद्योगिक नीति को मिली मंजूरी
उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। यह नीति अगले पांच सालों के लिए प्रभावी होगी और प्रदेश को चार श्रेणियों में बांटकर निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेगी। उद्योगों को भी चार वर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रिमंडल ने विष कब्जा और विक्रय नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को शामिल करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा राजकीय विभाग लेखा नियमावली और निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 में संशोधन किए गए हैं। बाढ़ सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी भी दी गई।
उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य, योग, उद्योग और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। ये निर्णय प्रदेश के विकास और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
