CM Dhami Action: सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पर सख्त हुए सीएम धामी, वक्फ संपत्तियों और भू कानून की जांच के निर्देश
CM Dhami Takes Action: CM Dhami Cracks Down on Encroachment on Government Land; Directs Scrutiny of Waqf Properties and Land Laws.
उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण और भू कानून के उल्लंघन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। CM Dhami Action के तहत मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के अभियान को और तेज किया जाए। इसके साथ ही वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड की नियमित जांच, शत्रु संपत्तियों पर कब्जे हटाने और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने खटीमा से सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रदेश की कानून व्यवस्था, मानसून तैयारियों, चारधाम यात्रा और विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि सरकारी संपत्तियों और ग्राम समाज की जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकारी भूमि और ग्राम सभा की जमीनों की होगी जांच
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम सभाओं में स्थित सरकारी भूमि की भी गहन जांच की जाए। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है।
CM Dhami Action के तहत जिलाधिकारियों को कहा गया कि भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की भी जांच की जाए। यदि किसी मामले में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित भूमि को तत्काल राज्य सरकार में निहित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और सुनवाई प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि अवैध कब्जों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सके।
वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जाए और इसकी नियमित समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल रिकॉर्ड अपडेट करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय-समय पर इसकी भौतिक जांच भी होनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या अवैध गतिविधि को रोका जा सके।
CM Dhami Action के तहत सरकार प्रदेश में सभी प्रकार की सार्वजनिक और धार्मिक संपत्तियों का पारदर्शी रिकॉर्ड बनाए रखने पर जोर दे रही है।
शस्त्र लाइसेंस और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी
मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आए लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जांच के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान कर उन पर नजर रखी जाए।
इसके अलावा वेरिफिकेशन ड्राइव को तेज करने और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।
जन सेवा केंद्रों की जांच और अवैध राशन कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए। सरकार अब सरकारी सुविधाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की दिशा में सख्ती से काम कर रही है।
मानसून से पहले तैयारियां पूरी करने पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून को लेकर भी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर जिले में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित कर सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं।
CM Dhami Action के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को प्राथमिकता देने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है।
उन्होंने जोशीमठ समेत पिछले वर्ष आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और उन्हें तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
बिजली और पेयजल व्यवस्था पर सरकार की नजर
गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी पानी की समस्या हो, उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।
बिजली कटौती को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक ऊर्जा कटौती किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। यदि तकनीकी कारणों से बिजली कटौती करनी पड़े तो इसकी सूचना पहले से जनता तक पहुंचाई जाए।
चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस
चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। श्रद्धालुओं से फीडबैक लेकर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।
उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन की प्रभावी योजना तैयार करने को कहा। साथ ही मानसखंड यात्रा के तहत कैंची धाम बाईपास निर्माण कार्य को अगले महीने तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश भी दिए।
किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पॉलीहाउस, एप्पल मिशन और कीवी मिशन जैसी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
CM Dhami Action के तहत अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचे और परिणाम आधारित कार्य संस्कृति अपनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि और बागवानी क्षेत्र में प्रभावी काम करना बेहद जरूरी है।
अवैध गतिविधियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों से साफ संकेत मिला है कि राज्य सरकार अब अवैध कब्जों, फर्जी दस्तावेजों और कानून उल्लंघन के मामलों पर और अधिक सख्ती बरतने जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस बैठक के बाद हलचल तेज हो गई है।
सरकार का कहना है कि पारदर्शिता, सुरक्षा और सुशासन को मजबूत बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
