Uttarakhand Election 2027: विधानसभा चुनाव से पहले इन मुद्दों पर गरमाएगी उत्तराखंड की सियासत, BJP-कांग्रेस ने तेज की तैयारी
Uttarakhand's politics to heat up over these issues ahead of the assembly elections; BJP and Congress ramp up preparations.
Uttarakhand Assembly Election 2027: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल धीरे-धीरे गर्म होने लगा है। चुनाव में अभी कुछ महीने का समय बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव में रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी हत्याकांड और जमीन से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में रहने की संभावना है।
सत्ताधारी भाजपा जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाकर सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है। ऐसे में Uttarakhand Election 2027 में दोनों दलों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प होने के आसार हैं।
रोजगार और बेरोजगारी बनेगा बड़ा चुनावी मुद्दा
उत्तराखंड में बेरोजगारी लंबे समय से युवाओं की प्रमुख चिंता रही है। सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और रोजगार के सीमित अवसर चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
कांग्रेस भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं और बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। दूसरी ओर भाजपा सरकार अपनी भर्ती प्रक्रियाओं, निवेश और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को उपलब्धि के रूप में पेश कर सकती है।
एक हालिया सर्वे में भी बेरोजगारी को मतदाताओं की सबसे बड़ी चिंता बताया गया है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आमने-सामने हो सकते हैं दल
Uttarakhand Assembly Election 2027 में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस लगातार इस मामले में कथित वीआईपी की पहचान और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाती रही है।
विपक्ष का आरोप है कि मामले में सभी तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया गया। कांग्रेस इस मुद्दे को महिला सुरक्षा और न्याय से जोड़कर जनता के बीच उठाने की तैयारी कर रही है। वहीं भाजपा के सामने इस मामले को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने की चुनौती रहेगी।
जमीन और मूल निवास का मुद्दा भी रहेगा अहम
उत्तराखंड में जमीन की खरीद-बिक्री, बाहरी लोगों को जमीन हस्तांतरित करने और राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के हितों का सवाल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
कांग्रेस ने जमीनों के कथित अनियमित हस्तांतरण और बिक्री को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने इस मुद्दे को अपने जनसंपर्क और हस्ताक्षर अभियान में भी शामिल किया है।
पहाड़ों से पलायन और गांवों की बदहाली पर होगी चर्चा
उत्तराखंड की राजनीति में पलायन हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। रोजगार और बेहतर शिक्षा की तलाश में पहाड़ों से बड़ी संख्या में लोग मैदानी क्षेत्रों और दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं। कई गांवों में आबादी लगातार कम हो रही है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी चिंता का विषय है।
कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर सकती है। पार्टी का जोर पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और सड़क संपर्क को लेकर सरकार से जवाब मांगने पर रहेगा। भाजपा इसके जवाब में सड़क, पर्यटन, धार्मिक यात्रा और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कामों को सामने रख सकती है।
महिला सुरक्षा और महंगाई भी बनेंगे चुनावी मुद्दे
महिला सुरक्षा और बढ़ती महंगाई भी Uttarakhand Election 2027 में मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के अलावा प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक दल एक-दूसरे पर सवाल उठा सकते हैं।
इसके साथ ही घरेलू खर्च, खाद्य पदार्थों की कीमतें और आम लोगों की आर्थिक स्थिति भी चुनावी बहस का हिस्सा बन सकती है। कांग्रेस इन मुद्दों के जरिए सरकार के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने की कोशिश करेगी।
UCC और अग्निवीर योजना पर भी होगी राजनीतिक बहस
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई है। भाजपा इसे अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल कर सकती है। वहीं विपक्ष इसके प्रावधानों और राज्य में इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठा सकता है।
इसके अलावा अग्निवीर योजना भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकती है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। ऐसे में सेना में भर्ती, अग्निवीरों का भविष्य और पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दे राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।
भाजपा और कांग्रेस ने तेज की चुनावी तैयारी
भाजपा का लक्ष्य उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर नया राजनीतिक इतिहास रचना है। पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बना सकती है। वहीं कांग्रेस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जमीन और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने में जुटी है।
कांग्रेस ने नवंबर में अंकिता भंडारी हत्याकांड, जमीन और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। पार्टी की योजना इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने और राज्यपाल तक पहुंचाने की है।
2027 में जनता के मुद्दे तय करेंगे चुनाव की दिशा
उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। वर्ष 2022 के चुनाव में भाजपा ने 47 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। अब पार्टी के सामने अपनी सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है।
Uttarakhand Election 2027 में मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीतियों तक सीमित नहीं रहेगा। रोजगार, पलायन, जमीन, महिला सुरक्षा, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर जनता का रुख चुनाव का परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

