उत्तराखंड

Uttarakhand IFS Association: देहरादून में भारतीय वन सेवा संघ की नई कार्यकारिणी गठित, सुरेंद्र मेहरा बने अध्यक्ष; जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

New executive committee of the Indian Forest Service Association formed in Dehradun; Surendra Mehra appointed as President, find out who has been assigned which responsibility.

देहरादून: उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा (IFS) संघ के उत्तराखंड चैप्टर की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। शनिवार, 21 नवंबर को देहरादून में आयोजित संघ की आम सभा की बैठक में नई कार्यकारिणी का निर्वाचन किया गया। इसमें सुरेंद्र मेहरा को अध्यक्ष चुना गया, जबकि धर्म सिंह मीणा को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में वन अधिकारियों ने उत्तराखंड के सतत विकास, वन्यजीव संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष और अधिकारियों से जुड़े सेवा संबंधी मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की।

सुरेंद्र मेहरा बने IFS संघ के नए अध्यक्ष

आम सभा की बैठक में संघ के विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया। नई कार्यकारिणी में सुरेंद्र मेहरा को अध्यक्ष चुना गया। वहीं, तेजस्विनी पाटिल और धीरज पांडेय को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा धर्म सिंह मीणा को महासचिव बनाया गया है। सांस्कृतिक सचिव के पद पर बीजू लाल को चुना गया। संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी नीतू लक्ष्मी और चंद्रशेखर जोशी को सौंपी गई है। स्वप्निल कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि अमित कुमार और दिगंत को खेल सचिव की जिम्मेदारी मिली है।

कार्यकारिणी में इन अधिकारियों को मिली जगह

नई कार्यकारिणी में कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में वैभव कुमार, हिमांशु बागड़ी, डीपी बलूनी, सरीन पंडित और ध्रुव मर्तोलिया को शामिल किया गया है। नई टीम के गठन के साथ ही संघ ने अधिकारियों के सामूहिक हितों और संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली है।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महासचिव ने सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने संघ को मजबूत बनाने और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

विकसित उत्तराखंड 2047 में वन विभाग की भूमिका पर चर्चा

बैठक के दौरान उत्तराखंड के सतत विकास और वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने में वन विभाग की भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने वन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर अपने विचार रखे।

इस दौरान तकनीक आधारित वन प्रबंधन, वन संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्थानीय समुदायों की आजीविका को मजबूत बनाने जैसे विषय भी चर्चा के केंद्र में रहे। अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वन संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर सुझाव दिए।

मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने पर भी हुआ मंथन

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष लंबे समय से एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आबादी वाले इलाकों में पहुंचने से लोगों की सुरक्षा और आजीविका प्रभावित होती है। बैठक में इस समस्या को प्रभावी तरीके से कम करने के उपायों पर भी चर्चा की गई।

इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर अधिकारियों ने अपने विचार रखे।

आठवें वेतन आयोग और पदोन्नति से जुड़े मुद्दे उठे

आम सभा में वन सेवा के अधिकारियों से जुड़े प्रशासनिक और सेवा संबंधी विषयों पर भी चर्चा हुई। इनमें आठवें केंद्रीय वेतन आयोग, वेतन समानता, कैडर प्रबंधन और पदोन्नति से संबंधित मुद्दे प्रमुख रहे।

इसके साथ ही PAR/ACR व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक मान्यता और अधिकारियों तथा वन कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कोषाध्यक्ष की ओर से वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और पहले लिए गए फैसलों की प्रगति की समीक्षा हुई।

इस बैठक को उत्तराखंड में वन सेवा अधिकारियों के संगठनात्मक समन्वय और वन संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा करने के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। नई कार्यकारिणी के सामने अधिकारियों के हितों की रक्षा करने के साथ राज्य के वन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!