8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी अध्यक्ष, 65 लाख पेंशनभोगियों को होगा लाभ
8th Pay Commission: Central government gives approval, Justice Ranjana Prakash Desai to be the chairperson, 65 lakh pensioners will benefit.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 28 अक्टूबर को लिया गया, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह का माहौल है। नए आयोग के गठन के साथ ही वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना में संभावित संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनीं अध्यक्ष
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा, IIM बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष आयोग के सदस्य होंगे, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग में एक पार्ट-टाइम सदस्य भी शामिल होगा।
18 महीनों में रिपोर्ट सौंपेगा आयोग
सरकार ने आयोग को 18 महीनों की अवधि के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर आयोग इस दौरान अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकेगा। रिपोर्ट में कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना से संबंधित सिफारिशें शामिल होंगी।
वेतन संशोधन तय करेंगे पांच प्रमुख फैक्टर
सरकार ने बताया कि 8वां वेतन आयोग वेतन संशोधन के लिए पांच प्रमुख आर्थिक और प्रशासनिक मानदंडों पर विचार करेगा:
- देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और सरकार की वित्तीय क्षमता।
- विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता।
- नॉन-कॉन्ट्रिब्यटरी पेंशन स्कीम की लागत का आकलन।
- राज्यों की वित्तीय स्थिति पर आयोग की सिफारिशों के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन।
- सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन संरचना की तुलनात्मक समीक्षा।
इन सभी मानदंडों का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए उचित और संतुलित मुआवजा तय करना है, ताकि राजकोषीय स्थिरता पर असर न पड़े।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ की उम्मीद
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, लाभान्वित होंगे। आयोग का फोकस मौजूदा वेतन संरचना में सुधार, महंगाई भत्ते (DA) की दरों में समायोजन और पेंशन लाभों के पुनर्गठन पर रहेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों के टेक-होम वेतन में वृद्धि होगी और सेवानिवृत्ति लाभ में भी सुधार देखने को मिलेगा।
