उत्तराखंड पुलिस को मिली नई मजबूती, 215 नवनियुक्त उप निरीक्षकों को सीएम धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र
Uttarakhand Police receives a new boost as CM Dhami hands over appointment letters to 215 newly appointed sub-inspectors.
देहरादून। उत्तराखंड पुलिस विभाग की क्षमता को और मजबूत करते हुए राज्य सरकार ने 215 नवनियुक्त अधिकारियों को बल में शामिल किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सभी चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 104 उप निरीक्षक, 88 गुल्म नायक (पीएसी) और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुलिस सेवा का हिस्सा बने हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे जिम्मेदारी और समर्पण के साथ सेवा करने का आह्वान किया।
चयन प्रक्रिया नहीं, अब शुरू हुई असली परीक्षा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा और चयन प्रक्रिया केवल एक पड़ाव था, जबकि वास्तविक परीक्षा अब शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि समाज और राज्य के प्रति जिम्मेदारी है। नवनियुक्त अधिकारियों को कानून-व्यवस्था, जन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अग्निशमन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा।
संवेदनशील सीमाओं वाले राज्य में पुलिस की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक रूप से एक संवेदनशील राज्य है, जहां दो अंतरराष्ट्रीय और दो आंतरिक सीमाएं स्थित हैं। ऐसे में प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान, साइबर अपराधों पर नियंत्रण, महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और चारधाम यात्रा तथा कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजनों के दौरान पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
स्मार्ट पुलिस के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा उत्तराखंड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्मार्ट पुलिस’ विजन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से सुसज्जित कर रही है। पुलिस को डिजिटल सिस्टम, आधुनिक उपकरण और उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि बदलते अपराध के स्वरूप से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
पुलिस कर्मियों के कल्याण को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में पुलिस कर्मियों के लिए आवास निर्माण हेतु लगभग 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि पुलिसकर्मी सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करें, ताकि वे पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
महिला सुरक्षा और पारदर्शी भर्ती की सराहना
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला अपराधों के निस्तारण में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है और देश में शीर्ष राज्यों में स्थान हासिल किया है। साथ ही, सख्त नकल विरोधी कानून और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के चलते युवाओं का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। नई नियुक्तियों से उत्तराखंड पुलिस को नई ऊर्जा और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
