आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत, रिटायरमेंट पर मिलेंगे न्यूनतम ₹1 लाख, महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में कई अहम फैसले
Anganwadi workers receive major relief; minimum of ₹1 lakh to be given upon retirement; several important decisions taken in the Women and Child Development Department meeting.
देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग की अहम बैठक में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी सेविकाओं को सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम एक लाख रुपये की रिटायरमेंट राशि दी जाए। यह फैसला राज्य की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
अब तक 35–40 हजार मिलते थे, 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था
बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर केवल 35 से 40 हजार रुपये ही मिल पाते थे, जिसे लंबे समय से अपर्याप्त माना जा रहा था। इस राशि को बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास चल रहे थे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को हर महीने 300 रुपये का अंशदान देना होगा, जिसके लिए संगठनों की सहमति जरूरी थी। अब संगठनों की स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। 1 अप्रैल से रिटायर होने वाली सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा।
एकल महिला स्वरोजगार योजना के लंबित मामलों में तेजी
बैठक में धामी सरकार द्वारा शुरू की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत लंबित लाभांश को लेकर विभागीय समीक्षा के बाद अब तक छह जिलों में 504 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष जिलों में भी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत 504 मामलों में जनवरी के पहले सप्ताह में धनराशि जारी कर दी जाए, ताकि लाभार्थी महिलाओं को जल्द राहत मिल सके।
नंदा गौरा योजना में रिकॉर्ड आवेदन, 15 जनवरी से भुगतान
नंदा गौरा योजना को लेकर बैठक में बताया गया कि इस वर्ष अब तक 45 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है और संख्या में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 जनवरी से सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की राशि जारी कर दी जाए।
आंगनबाड़ी प्रमोशन और नई सामाजिक योजनाओं पर भी फैसला
बैठक में आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रमोशन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। फिलहाल 88 रिक्त पदों पर प्रमोशन के लिए अगले एक सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में वृद्ध महिलाओं को भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सहयोग देने के लिए नई योजनाओं पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि इसके लिए प्रारंभिक रूप से 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और अगले वर्ष नई योजनाएं लॉन्च की जाएंगी।
कुल मिलाकर, महिला एवं बाल विकास विभाग की इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य की महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माने जा रहे हैं।
