8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, 1 जनवरी 2026 से एरियर बनने की संभावना, लाखों कर्मचारियों-पेंशनरों को बड़ी राहत
The 8th Pay Commission has been approved, with arrears likely to be implemented from January 1, 2026, bringing significant relief to millions of employees and pensioners.
8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। 28 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में इसकी पुष्टि की गई। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। हालांकि संशोधित वेतन और पेंशन के लागू होने में अभी समय है, लेकिन एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से होने की संभावना जताई जा रही है।
10 साल की परंपरा के तहत लागू होता है वेतन आयोग
सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, देश में वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में लागू किया जाता है। चूंकि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद की जा रही है।
सरकारी नोट में क्या कहा गया
कैबिनेट के बाद जारी आधिकारिक नोट में स्पष्ट किया गया कि परंपरा के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशें हर दस साल में लागू की जाती हैं। इसी आधार पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के 01.01.2026 से प्रभावी होने की संभावना जताई गई है।
7वें वेतन आयोग में भी मिला था एरियर
पिछले वेतन आयोग के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला था। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जुलाई 2016 से लागू हुई थीं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी से जून 2016 तक का एरियर दिया गया था।
इस बार एरियर अधिक होने की संभावना
इस बार एरियर की राशि ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग 2027 से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप पाएगा, इसकी संभावना कम बताई जा रही है। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 18 महीने का समय दिया है। आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और इसकी समयसीमा 2 मई 2027 तक मानी जा रही है।
डेढ़ से दो साल तक बन सकता है एरियर
यदि आयोग की सिफारिशें 2027 के बाद लागू होती हैं और प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 रहती है, तो कर्मचारियों और पेंशनरों को 1.5 से 2 साल तक का एरियर मिल सकता है। हालांकि सरकार की ओर से एरियर भुगतान को लेकर अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है।
सरकार की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं
प्रेस नोट में कहा गया है कि संशोधित वेतन को पिछली तारीख से लागू किया जाना “सामान्यतः अपेक्षित” होता है, लेकिन एरियर को लेकर अंतिम फैसला अभी लंबित है। एनसी-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन वेतन वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 ही होनी चाहिए।
50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ
7वें वेतन आयोग से वित्त वर्ष 2016-17 में सरकार पर लगभग 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। वहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग से सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये तक का खर्च आ सकता है, जिसका असर मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2027-28 में देखने को मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद
कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। भले ही नई सैलरी और पेंशन लागू होने में देरी हो, लेकिन 1 जनवरी 2026 से एरियर बनने की संभावना इसे बेहद महत्वपूर्ण बना देती है।
