हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद सख्त हुआ प्रशासन
उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहले ही नाराजगी जता चुका है। अब सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। ‘प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड’ अभियान को व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी की जा रही है।
सीएम धामी की सख्त हिदायत – जागरूकता और जनभागीदारी होगी अहम
30 जनवरी को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल बैठक के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, स्वच्छता अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट को मजबूती से लागू करने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संगठनों और व्यापारिक संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
पर्यटन स्थलों पर लगेगा क्यूआर कोड, प्लास्टिक कचरे का होगा प्रबंधन
सीएम धामी ने केदारनाथ धाम की तर्ज पर राज्य के अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर ‘प्लास्टिक बोतलों पर क्यूआर कोड’ लगाने के निर्देश दिए। इस तकनीक से प्लास्टिक कचरे के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी और सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
चारधाम यात्रा मार्ग पर हर 500 मीटर पर लगेंगे डस्टबिन
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत चारधाम यात्रा मार्ग और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हर 500 मीटर की दूरी पर डस्टबिन लगाने का आदेश दिया। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था की नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं।
डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन बढ़ाने पर जोर
शहरी और ग्रामीण इलाकों में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की आदत डालने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।
गंगा में जाए स्वच्छ जल, सभी नगर निगमों में होगा लीगेसी वेस्ट मैनेजमेंट
सीएम धामी ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड से बहने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियों में स्वच्छ जल ही जाए। सभी नगर निगमों में लीगेसी वेस्ट का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए ताकि नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।
फिट इंडिया मूवमेंट को मिलेगा नया रूप, स्कूलों में रोजाना होगा योग और व्यायाम
राज्य में ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ को प्रभावी बनाने के लिए सीएम धामी ने शैक्षणिक संस्थानों में रोजाना योग और व्यायाम को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम स्थापित करने की योजना को तेजी से लागू करने पर बल दिया।
स्वस्थ आहार को मिलेगा बढ़ावा, जंक फूड के दुष्प्रभावों पर जागरूकता अभियान
स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने और जंक फूड से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा और मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।
स्वच्छता और स्वास्थ्य पर सरकार का दोहरा फोकस
उत्तराखंड सरकार प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और स्वस्थ राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इन अभियानों को सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखा जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
