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1 जुलाई 2025 से लागू होंगे कई बड़े बदलाव: रेलवे, बैंकिंग, पैन कार्ड और फ्यूल नियमों में संशोधन का असर आम जनता पर पड़ेगा

Many big changes will be implemented from July 1, 2025: Amendments in railway, banking, PAN card and fuel rules will affect the general public

नई दिल्ली: देशभर में 1 जुलाई 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी और वित्तीय योजनाओं पर पड़ेगा। रेलवे यात्रा, क्रेडिट कार्ड लेन-देन, पैन कार्ड आवेदन, फ्यूल भराव और जीएसटी फाइलिंग जैसे क्षेत्रों में ये परिवर्तन लागू होंगे। ये नियम उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं, लेकिन इनके चलते खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है।

रेलवे टिकट बुकिंग और किराया होगा महंगा

IRCTC ने तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए OTP आधारित प्रणाली शुरू की है। 1 जुलाई से टिकट बुक करते समय यात्रियों को मोबाइल पर OTP मिलेगा, जिसे सत्यापित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, रेलवे ने किराया दरों में भी संशोधन किया है। अब नॉन-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में किराया ₹1 प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में ₹2 प्रति किलोमीटर होगा।

बैंकिंग और कार्ड लेन-देन पर नए शुल्क

ICICI और HDFC बैंक जैसे निजी बैंक क्रेडिट कार्ड से संबंधित लेन-देन पर नए शुल्क लागू कर रहे हैं। HDFC कार्ड धारकों को अब Dream11, MPL जैसे गेमिंग ऐप्स पर ₹10,000 से अधिक खर्च करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसी तरह, Paytm और Mobikwik जैसे वॉलेट्स में एक महीने में ₹10,000 से अधिक राशि लोड करने पर भी यही चार्ज लागू होगा।

यूटिलिटी बिल और ईंधन पर भी चार्ज

HDFC बैंक अब ₹50,000 से अधिक के मासिक यूटिलिटी बिल भुगतानों पर 1% शुल्क वसूलेगा। साथ ही ₹15,000 से ऊपर के फ्यूल लेन-देन पर भी यह शुल्क लागू होगा। ICICI बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन की संख्या सीमित कर दी है और तय सीमा से अधिक बार अन्य बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने पर शुल्क लगेगा।

आधार अनिवार्य और पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध

अब नया पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। 1 जुलाई से बिना आधार के पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा।

जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया भी बदलेगी

व्यवसायियों के लिए जुलाई से जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में बदलाव होगा। करदाताओं को अब समयबद्ध और सही विवरण देना अनिवार्य होगा, अन्यथा नोटिस और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

1 जुलाई से लागू हो रहे ये बदलाव न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाएंगे, बल्कि आम लोगों को भी अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनने की जरूरत होगी। समय पर जानकारी और तैयारी ही इन परिवर्तनों के प्रभाव को न्यूनतम करने में मदद कर सकती है।

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