LUCC Chit Fund Scam: उत्तराखंड का सबसे बड़ा वित्तीय फर्जीवाड़ा सीबीआई जांच की ओर
LUCC Chit Fund Scam, Uttarakhand's biggest financial fraud headed for CBI probe
देहरादून: उत्तराखंड में अब तक के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले के रूप में सामने आए LUCC चिट फंड घोटाले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य पुलिस ने इस घोटाले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंप दी है, जिसके आधार पर अब इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर यह जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, तो इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा, क्योंकि इस घोटाले से हजारों आम नागरिकों की जमा पूंजी डूब चुकी है।
क्या था LUCC घोटाला?
LUCC मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अपने निवेश योजनाएं चलाकर लोगों को अधिक ब्याज और सुरक्षित रिटर्न का झांसा दिया। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक हजारों लोगों ने इसमें निवेश किया। लेकिन समय के साथ संस्था का संचालन ठप हो गया और निवेशकों को भुगतान बंद कर दिया गया।
जांच में बड़े खुलासे
राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा की गई शुरुआती जांच में सामने आया कि संस्था ने करोड़ों रुपये का लेनदेन बिना वैध अनुमति के किया। संस्था के अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज और गुमराह करने वाली योजनाओं का इस्तेमाल कर निवेश जुटाया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संस्था के कई अधिकारी फरार हैं, और कुछ विदेशों में शरण लिए हुए हैं।
राज्यभर में विरोध प्रदर्शन
LUCC घोटाले से प्रभावित निवेशक लगातार धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी देहरादून सहित अन्य जिलों में प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उनका मानना है कि राज्य स्तर पर जांच से घोटाले की परतें नहीं खुल पाएंगी क्योंकि यह मामला बहु-राज्यीय और बेहद जटिल है।
सरकार की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि निवेशकों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। शासन ने गृह मंत्रालय को सीबीआई जांच के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।
निवेशकों को उम्मीद
सीबीआई जांच की संभावना से पीड़ित लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। उन्हें विश्वास है कि निष्पक्ष और गहन जांच से उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा दिलाई जा सकेगी।
