देहरादून, 09 दिसंबर 2024: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन/जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में 94 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें भूमि विवाद, खसरा नंबर दुरुस्ती, वृक्षों की अवैध कटाई, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, आपसी विवाद, नगर निगम, विद्युत, एमडीडीए, सिंचाई, समाज कल्याण, पुलिस, और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं।
समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसुगमता को प्राथमिकता देते हुए समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनमानस की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और अधीनस्थ अधिकारियों को भी इस दिशा में निर्देशित किया जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े।
महिला ने त्वरित कार्रवाई के लिए जताया धन्यवाद
पिछली जनसुनवाई में अपनी विरासत संबंधी समस्या हल करवाने वाली महिला, प्रतिक्षा चौहान, ने जिलाधिकारी और उनकी टीम को धन्यवाद दिया। उनकी समस्या पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके नाम को भूमि अभिलेखों में दर्ज किया गया था।
अन्य प्रमुख शिकायतें और समाधान
- कांवली रोड: एक बुजुर्ग महिला ने अपनी संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद की शिकायत की। जिलाधिकारी ने पुलिस को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
- तेगबहादुर रोड: भूमि पर कब्जे की शिकायत पर उप जिलाधिकारी सदर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
- ग्राम पंचायत थानों: महिला द्वारा विरासत में नाम दर्ज न होने की शिकायत पर उप जिलाधिकारी डोईवाला को निर्देश दिए गए।
- बंजारावाला: भूमि पर भूमाफियाओं की नजर और जान के खतरे की शिकायत पर सुरक्षा हेतु पुलिस और उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए।
- बालावाला: फलों के पेड़ों की अवैध कटाई पर उद्यान और वन विभाग को जांच के निर्देश।
- हर्रावाला: रजिस्ट्री में दर्शाए गए रास्ते पर धनराशि की मांग संबंधी समस्या पर वरिष्ठ नागरिक सेल में मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई के निर्देश।
अधिकारियों की उपस्थिति
कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी और कुमकुम जोशी, ग्राम्य विकास अभिकरण के उप निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई कार्यक्रम में अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
