हरक सिंह रावत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जेनी मामले में हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल
Harak Singh Rawat may face mounting difficulties, the entry of Himanta Biswa Sarma into the 'Jenny case' has stirred up Uttarakhand politics.
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत एक पुराने विवाद को लेकर फिर चर्चा में हैं। करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री ने मामले को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। असम निवासी इंदिरा देवी उर्फ जेनी ने हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोबारा जांच और डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। वहीं, हिमंता बिस्वा सरमा ने जेनी से मुलाकात कर न्याय की लड़ाई में उनका समर्थन किया है।
इस घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर कांग्रेस नेता इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी ओर जेनी अपने और अपने बेटे के अधिकारों के लिए न्याय की मांग कर रही हैं।
हिमंता बिस्वा सरमा ने जेनी को दिया समर्थन
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जेनी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि जेनी के साथ जो कुछ हुआ, वह बेहद गलत और निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने न्याय की लड़ाई में जेनी के साथ खड़े रहने की बात भी कही।
सरमा के इस बयान के बाद मामला उत्तराखंड से निकलकर असम की राजनीति से भी जुड़ गया है। जेनी मूल रूप से असम की रहने वाली हैं और अब अपने बेटे के पितृत्व से जुड़े विवाद को दोबारा उठाना चाहती हैं।
क्या है 23 साल पुराना जेनी प्रकरण?
यह विवाद साल 2002-03 का है। जेनी का आरोप है कि जब वह करीब 16 साल की थीं, तब नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें देहरादून लाया गया था। उनका दावा है कि वह कुछ समय तक यमुना कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर रहीं। उन्होंने रावत पर यौन शोषण का आरोप लगाया और कहा कि इसके बाद वह गर्भवती हो गई थीं।
जून 2003 में उन्होंने देहरादून के अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। जेनी ने बच्चे के पिता के रूप में हरक सिंह रावत का नाम लिया था। उस समय मामला काफी सुर्खियों में रहा था और राजनीतिक दबाव के बीच रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
इसके बाद तत्कालीन सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले की जांच की थी। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण कराया गया था। जांच एजेंसी की रिपोर्ट में बच्चे का डीएनए रावत से मेल नहीं खाने की बात सामने आई थी। इसके बाद उन्हें मामले में राहत मिली थी।
जेनी ने फिर उठाई नई जांच और DNA टेस्ट की मांग
करीब दो दशक बाद जेनी ने एक बार फिर इस मामले को उठाया है। 7 नवंबर को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पुराने मामले की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि उस समय उनकी बात ठीक से नहीं सुनी गई और जांच के दौरान उनसे ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिनकी जानकारी उन्हें पूरी तरह नहीं थी।
जेनी ने अपने 23 वर्षीय बेटे के जैविक पिता की पहचान स्पष्ट करने के लिए नए डीएनए टेस्ट की मांग की है। उन्होंने मामले की दोबारा जांच कराने और अपने बेटे को उसके पिता से जुड़े कानूनी अधिकार दिलाने की अपील की है।
हरक सिंह रावत ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश
हरक सिंह रावत ने जेनी की ओर से लगाए गए नए आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि इस मामले की पहले ही CBI जांच हो चुकी है और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर उन्हें राहत मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पुराने मामले को फिर से राजनीतिक मुद्दा बना रही है।
रावत ने यह भी दावा किया कि जेनी प्रकरण को उठाकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में उठ रहे सवालों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अंकिता को न्याय दिलाने और मामले में कथित VIP की भूमिका की जांच की मांग जारी रखेगी।
उत्तराखंड की राजनीति में बढ़ सकती है बयानबाजी
हरक सिंह रावत प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़ी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले इस विवाद का दोबारा सामने आना कांग्रेस के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है।
फिलहाल जेनी की शिकायत, पुराने जांच रिकॉर्ड और नए आरोपों को लेकर मामला फिर सुर्खियों में है। उत्तराखंड पुलिस भी पुराने मामलों से जुड़े दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया में है। हालांकि, नए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं इस मामले को और अहम बना सकती हैं।


