धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक: 1.11 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी, 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर
Dhami cabinet's big meeting: Budget of Rs 1.11 lakh crore approved, 28 proposals approved
देहरादून: पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का सबसे अहम निर्णय आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर रहा। मंत्रिमंडल ने 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। साथ ही बजट में आवश्यक संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत भी किया गया है।
बजट सत्र से पहले कैबिनेट की हरी झंडी
सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस बजट को पेश करेगी। माना जा रहा है कि इस बार का बजट विकास योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत ढांचे पर केंद्रित रहेगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग बजट दस्तावेजों को अंतिम रूप देगा।
शिक्षा और पोषण योजनाओं को बढ़ावा
बैठक में उच्च शिक्षा और बाल कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के दायरे में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। साथ ही स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को भी मंजूरी दी गई।
बाल कल्याण के तहत मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान में संशोधन करते हुए 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली सामग्री में नए पोषक तत्व जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में भी अंडा, दूध और केले के अलावा अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
शहरी विकास और पर्यावरण पर जोर
प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नई नीति 2026 को स्वीकृति दी गई। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली है।
न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे का विस्तार
देहरादून, काशीपुर और नैनीताल में तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के लिए कुल 14 कोर्ट मैनेजर पदों के सृजन पर सहमति बनी।
औद्योगिक और वित्तीय सुधार
राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की पीठ देहरादून में यथावत रहेगी, जबकि हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ स्थापित की जाएगी। उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को पुनर्स्थापित करने को भी मंजूरी मिली है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को वित्त विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया गया।
विश्व बैंक के सहयोग से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को मजबूत करने की परियोजना के लिए स्टीयरिंग कमेटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित करने पर भी मुहर लगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026, मौन पालन नीति 2026 और समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चार विशेष शिक्षकों की नियमित नियुक्ति को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्ताव पारित किए गए। आगामी बजट सत्र से पहले लिए गए इन फैसलों को सरकार की विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
