धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक, रोजगार, स्वरोजगार और सुरक्षा योजनाओं पर अहम फैसले

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का मुख्य फोकस महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने, साथ ही न्याय व्यवस्था को मजबूत करने वाली नई योजनाओं पर रहा।

महिलाओं, युवाओं और सैनिकों के लिए अलग नीति

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग-अलग नीति बनाई जाएगी। इसके तहत सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण

राज्य सरकार युवाओं को सरकारी सेवाओं, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही बड़े स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेलों का आयोजन होगा, जिससे उन्हें रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।

व्यावसायिक शिक्षा और योजनाएं

आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्कूल आपसी समन्वय से कार्य कर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे। रोजगार जोड़ने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम किया जाएगा। महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रत्येक ब्लॉक में शुरुआती चरण में 200 लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना है।

कृषि और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा

कैबिनेट ने राज्य में स्वैच्छिक चकबंदी योजना शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू किया गया है, जिसके तहत स्थानीय उत्पादों जैसे फल, सब्जी और दूध की खरीद सुनिश्चित होगी। भविष्य में एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी ऐसे समझौते होंगे। उद्योग विभाग निजी क्षेत्रों के माध्यम से भी मार्केट लिंकेज की व्यवस्था करेगा।

भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार

भूतपूर्व सैनिकों को उपनल के जरिए रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न संस्थानों में सेवाओं से जोड़े जाने के साथ-साथ उन्हें सरकारी योजनाओं से भी लाभ मिलेगा।

अपराध पीड़ित और साक्षी संरक्षण योजना

कैबिनेट ने “उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025” को मंजूरी दी। इसके तहत पोक्सो पीड़ितों को न्यूनतम और अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा “उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025” भी स्वीकृत की गई है। इस योजना में साक्षियों की पहचान गोपनीय रखने, स्थान परिवर्तन, भौतिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

न्याय व्यवस्था को मजबूती

न्यायपालिका, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति इस योजना की निगरानी करेगी। कैबिनेट का मानना है कि इन कदमों से राज्य में न्याय व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी तथा आम जनता को राहत और सुरक्षा का एहसास मिलेगा।