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डीएम सविन बंसल की सख्त कार्रवाई: बीमा लाभ से वंचित विधवा को दिलाया न्याय, डीसीबी बैंक शाखा सीज

Strict action by DM Savin Bansal: Justice provided to widow deprived of insurance benefits, DCB bank branch seized

देहरादून, 18 जून 2025: मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल एक के बाद एक जनहित में प्रभावी निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने वर्षभर से बीमा लाभ के लिए भटक रही एक विधवा महिला को न्याय दिलाने के लिए कड़ा कदम उठाया। डीएम के आदेश पर डीसीबी प्राइवेट लिमिटेड बैंक की देहरादून स्थित क्रॉस मॉल शाखा को नियमों के अंतर्गत सीज कर दिया गया।

शिवानी गुप्ता को नहीं मिल रहा था बीमा लाभ

अमर भारती, चन्द्रबनी निवासी शिवानी गुप्ता अपने दिवंगत पति रोहित द्वारा डीसीबी बैंक से लिए गए 15.50 लाख रुपये के ऋण पर बीमा कवर का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही थीं। उनके पति का मई 2024 में आकस्मिक निधन हो गया था। बीमा आईसीआई लोंबार्ड कंपनी से कराया गया था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद बीमा राशि जारी नहीं की गई और शिवानी को लगातार ऋण की किश्तें जमा करने का दबाव डाला जा रहा था।

जनता दर्शन में पहुंची पीड़िता, डीएम ने लिया संज्ञान

शिवानी गुप्ता अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचीं। डीएम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बैंक प्रबंधन को तुरंत तलब किया और निर्देश दिए कि विधवा महिला की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसके बाद 9 जून को बैंक प्रबंधक के विरुद्ध ₹17,05,000 की आरसी जारी कर 16 जून तक जमा करने का आदेश दिया गया।

निर्देशों की अनदेखी पर बैंक शाखा सीज

बैंक की ओर से लगातार नोटिस और निर्देशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने 18 जून को कार्रवाई करते हुए डीसीबी बैंक की क्रॉस मॉल शाखा की चल संपत्ति को कुर्क कर बैंक को सीज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार जीतेंद्र सिंह, संग्रह अमीन दीपक भंडारी और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

डीएम ने दी चेतावनी, प्रशासन रहेगा सख्त

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में मानवीय संवेदनाओं और कानून का पालन सर्वोपरि है। उन्होंने दोहराया कि जो भी संस्थान नियमों और नैतिकता का उल्लंघन करेगा, उस पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी और जन अधिकारों के हनन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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