कर-चोरी को रोकने और राजस्व वृद्धि के लिए उपाय सुझाए गए
उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को जीएसटी प्रणाली में सुधार करने और कर-चोरी को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों का उद्देश्य जीएसटी में राजस्व बढ़ाना और कर-चोरी में कमी लाना है। डॉ. अग्रवाल ने केंद्रीय कर प्रशासन और राज्य कर प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता जताई।
राज्य कर प्राधिकारियों को पंजीयन निलंबन का अधिकार देने की अपील
डॉ. अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि जहां केंद्रीय कर प्रशासन के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी कर चोरी में शामिल पाएं जाएं, वहां राज्य कर प्राधिकरणों को उनका पंजीयन निलंबित करने का अधिकार दिया जाए। उनका कहना है कि इससे उन व्यापारियों पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी जो फर्जी पंजीयन प्राप्त कर कर चोरी करते हैं, और यह जीएसटी के तहत राजस्व में वृद्धि में मदद करेगा।
मालवाहक वाहनों की ट्रैकिंग के लिए GPS और सैटेलाइट आधारित सिस्टम की सिफारिश
डॉ. अग्रवाल ने यह भी सुझाव दिया कि मालवाहक वाहनों के परिवहन में होने वाली कमियों को दूर करने के लिए GPS और सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाए। इससे माल के वास्तविक परिवहन को ट्रैक किया जा सकेगा और टोल प्लाजा से बिना आने वाले वाहनों या गलत स्थानों पर माल की डिलीवरी को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही ई-वे बिल के डेटा से इस ट्रैकिंग डाटा का एकीकरण भी किया जा सकेगा, जिससे कर-चोरी को कम किया जा सकेगा।
पैन आधारित डाटा साझा करने का आग्रह
वित्त मंत्री ने पैन (PAN) आधारित डाटा का उपयोग करने के लिए आयकर विभाग से राज्य कर विभाग को API के माध्यम से डाटा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। इससे राज्य कर विभाग जीएसटी में घोषित विवरणों की जांच कर सकेगा और फर्जी पंजीकरणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह कदम जीएसटी के तहत बेहतर निगरानी और राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा।
राजस्व वृद्धि के लिए उम्मीद जताई
डॉ. अग्रवाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन से जीएसटी में राजस्व वृद्धि हो सकेगी, और इसके साथ ही केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें समान रूप से लाभान्वित होंगी।
