हिमाचल प्रदेश शिमला :की सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार अब राज्य में टॉयलेट टैक्स वसूल करेगी। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लेने का फैसला किया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों से अब उनके घरों में मौजूद शौचालय सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लिया जाएगा। आर्थिक संकट से जूझ रही राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हाल ही में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
सरकार का फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने प्रति शौचालय 25 रुपये शुल्क लेने का फैसला किया है। यदि किसी घर में एक शौचालय हैं तो 25 रुपये देने होंगे अगर दो शौचालय हैं तो 50 रुपये देने होंगे। शौचालय की गिनती टॉयलेट शीट के आधार पर होगी। यह शुल्क केवल शहर व गांव के उन क्षेत्रों में ही लगेगा जहां पर सीवरेज की सुविधा है। जहां पर सीवरेज की सुविधा नहीं है वहां पर यह शुल्क नहीं लगेगा।
राज्य सरकार ने जनता को फ्री पानी देना भी बंद कर दिया
लोगों को हर महीने 100 रुपये पानी का रेंट देना होगा। अब लोगों को पानी के साथ सीवरेज शुल्क भी लोगों को चुकता करना होगा। सीवरेज और पानी के बिल से संबंधित सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को अपने घरों में बने शौचालय की प्रति सीट 25 रुपये का शुल्क देना होगा। सीवरेज बिल के साथ यह अतिरिक्त शुल्क जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट से जूझ रही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने टॉयलेट सीट के हिसाब से टैक्स लेने का फैसला किया है। अगर किसी घर में दो टॉयलेट सीट होंगे तो उसे डबल शौचालय शुल्क देना पड़ेगा। सरकार ने फ्री पानी देना भी बंद कर दिया है।
