उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास को प्राथमिकता देता है। जेंडर बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जिससे महिलाओं और बच्चों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी।
महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान
महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए इस साल के बजट में 16.66% की वृद्धि की गई है, जिससे महिला कल्याण बजट ₹16,961.32 करोड़ तक पहुंच गया है।
मुख्य योजनाएं और उनके लिए बजट आवंटन:
- उज्ज्वला योजना: ₹1,578.4 करोड़, जिससे गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेगा।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: ₹2,991 करोड़, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण और देखभाल के लिए।
- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना: ₹2,262 करोड़, महिला किसानों की मदद और कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए।
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और सुरक्षा कार्यक्रम: ₹1,888 करोड़, जिससे महिलाओं को सुरक्षित आवास की सुविधा मिलेगी।
- महिला स्वास्थ्य और पोषण योजनाएं: ₹1,396 करोड़, महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु।
- संवेदनशील वर्ग की महिलाओं के लिए योजनाएं: ₹1,400 करोड़, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को सहायता दी जाएगी।
बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण पर जोर
बच्चों के पोषण, शिक्षा और समग्र विकास के लिए उत्तराखंड सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं।
बाल कल्याण से जुड़ी प्रमुख योजनाएं और उनका बजट:
- एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS): ₹2,991 करोड़, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए।
- किशोरी शक्ति योजना: ₹1,000 करोड़, किशोरियों को पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए।
शिक्षा क्षेत्र में किए गए प्रावधान:
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) का कार्यान्वयन: ₹17,883 करोड़, शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए।
- 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें: ₹5,941 करोड़, जिससे छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
- मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal) कक्षा 1 से 8 तक: ₹2,300 करोड़, छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय): ₹1,500 करोड़, जिससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की बालिकाओं को शिक्षा में सहायता मिलेगी।
बजट की मुख्य विशेषताएं
- महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है।
- बच्चों की शिक्षा और पोषण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है।
- महिला किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- यह बजट राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने वाला साबित होगा।
उत्तराखंड सरकार का यह बजट महिलाओं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे एक समावेशी और कल्याणकारी बजट बताया है, जो राज्य के सामाजिक विकास को मजबूत करेगा।
