सीएम धामी का सख्त संदेश: टिहरी लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

 देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं से जुड़ी घोषणाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जनसमस्याओं को प्राथमिकता दी जाए और उनके समाधान में कोई लापरवाही न बरती जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और वे जनता की उम्मीदों को लेकर शासन के समक्ष आते हैं। इसलिए उनकी समस्याएं सिर्फ कागजों में सीमित न रहें, बल्कि उनके निराकरण के लिए ठोस और प्रभावी कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधायकों के साथ लगातार संवाद बनाएं और जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम करें।

हर तीन माह में करेंगे समीक्षा मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन को निर्देश दिए कि सभी विधानसभाओं में चल रहे कार्यों की समीक्षा वे अपने स्तर से भी करें। इसके साथ ही सभी विभागीय सचिवों को उनके विभागों से जुड़ी समस्याओं की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वे स्वयं प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में करेंगे, जिससे योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखी जा सके।

विधायकों ने उठाए स्थानीय मुद्दे, एक सप्ताह में मांगा ब्यौरा

बैठक के दौरान टिहरी क्षेत्र के विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इनमें सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाएं, जल निकासी, सौंदर्यीकरण योजनाएं, सीवरेज और तटबंध निर्माण जैसे कई अहम मुद्दे शामिल थे। सीएम धामी ने इन सभी समस्याओं पर अब तक हुई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा एक सप्ताह के भीतर विधायकगण और मुख्यमंत्री कार्यालय को देने के निर्देश दिए।

305 घोषणाएं पूर्ण, शेष पर कार्य जारी

समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र में अब तक मुख्यमंत्री द्वारा 469 घोषणाएं की जा चुकी हैं, जिनमें से 305 पूरी हो चुकी हैं। शेष घोषणाओं पर कार्य तेजी से जारी है और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कार्य में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में हो बेहतर तालमेल

मुख्य सचिव ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडलायुक्तों को निर्देश दिए कि वे विधायक, जिलाधिकारी और सचिवों के बीच समन्वय स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने अंत में सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं के प्रस्ताव शीघ्र भेजें, जिससे मंजूरी और क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके।