उत्तराखंड में जल्द होगी 2100 सहायक अध्यापकों की भर्ती, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 2100 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने इस भर्ती को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस भर्ती से न केवल युवाओं को रोजगार मिले, बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आए।

शिक्षा मंत्री ने की विभागीय समीक्षा बैठक

बुधवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने शासकीय आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य को भी गति देने पर जोर दिया।

2100 रिक्त पदों को जल्द भरेगा शिक्षा विभाग

बैठक के दौरान मंत्री रावत ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 2100 सहायक अध्यापक पद खाली हैं। पिछले दो वर्षों में राज्य में 3000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और यह नई भर्ती उन युवाओं के लिए एक और सुनहरा अवसर है, जो सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं।

एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को मिलेगा अवसर

शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया पहले कुछ समय के लिए अटकी थी, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को पात्रता सूची में शामिल करने को लेकर विवाद था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और राज्य कैबिनेट द्वारा नियमावली संशोधन के बाद अब 2017 से 2019 के बीच प्रशिक्षित उम्मीदवार भी इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। यह फैसला हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

जिला स्तर पर होगी चयन प्रक्रिया

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती जिला स्तर पर पूरी की जाएगी। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BEO) विज्ञप्ति जारी करेंगे और चयन की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर होगी। रावत ने कहा कि इससे भर्ती अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी तथा प्रत्येक जिले की जरूरतों के अनुसार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी।

विद्यालय पुनर्निर्माण और स्थानांतरण पर भी ध्यान

समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण में शिक्षा मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के भी निर्देश दिए गए।

शिक्षा और रोजगार दोनों पर संतुलित फोकस

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सिर्फ भर्ती नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाना भी है। इस पहल से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली और मजबूत होगी।