देहरादून। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की फाइनल सूची जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23 जनवरी को मतदान होगा, और 25 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है।
नामांकन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
चुनाव के लिए नामांकन 27 से 30 दिसंबर तक दाखिल किए जाएंगे। 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 जनवरी निर्धारित की गई है।
112 निकायों में होंगे चुनाव, उधम सिंह नगर सबसे आगे
उत्तराखंड में कुल 112 नगर निकायों में चुनाव होंगे। इनमें सबसे ज्यादा 19 निकाय उधम सिंह नगर जिले में हैं, जबकि बागेश्वर जिले में केवल 3 निकाय हैं। सभी निकायों की वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है।
चुनाव खर्च सीमा तय: प्रत्याशियों के लिए कड़े दिशानिर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी है:
- नगर निगम के नगर प्रमुख:
- 40 वार्ड तक: ₹20 लाख
- 41-60 वार्ड: ₹25 लाख
- 61 या उससे अधिक: ₹30 लाख
- उप नगर प्रमुख: ₹2 लाख
- सभासद नगर निगम: ₹3 लाख
- नगर पालिका परिषद अध्यक्ष:
- 10 वार्ड तक: ₹6 लाख
- 10 से अधिक वार्ड: ₹8 लाख
- सदस्य नगर पालिका परिषद: ₹80 हजार
- नगर पंचायत अध्यक्ष: ₹3 लाख
- सदस्य नगर पंचायत: ₹50 हजार
प्रत्याशियों के खर्च का लेखा-जोखा रखने के लिए प्रशासन सख्त निगरानी करेगा।
नामांकन शुल्क और जमानत धनराशि का निर्धारण
सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत धनराशि अलग-अलग तय की गई है। उदाहरण के लिए,
- नगर निगम के नगर प्रमुख के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी का नामांकन शुल्क ₹800 और जमानत धनराशि ₹12,000 होगी।
- महिला, एससी, एसटी और ओबीसी प्रत्याशियों के लिए यह शुल्क और धनराशि आधी होगी।
निष्पक्षता के लिए कड़े कदम
राज्य निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है। प्रत्याशियों के खर्च और प्रचार गतिविधियों पर भी प्रशासन की कड़ी नजर होगी।
जनता और प्रत्याशियों की उत्सुकता बढ़ी
नगर निकाय चुनाव की घोषणा से जनता और प्रत्याशियों के बीच उत्सुकता का माहौल है। आगामी चुनाव प्रदेश की नगर सेवाओं और स्थानीय प्रशासन की दिशा तय करेंगे।
