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उत्तराखंड: धामी सरकार ने चार राजकीय इंटर कॉलेजों के बदले नाम, सड़क विकास के लिए करोड़ों की योजनाएं मंजूर

Uttarakhand: Dhami government changed the names of four government inter colleges, approved schemes worth crores for road development

शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर स्कूलों को किया समर्पित

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए चार राजकीय इंटर कॉलेजों के नाम बदल दिए हैं। यह नामकरण शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में किया गया है। इससे पहले राज्य में कई चौक-चौराहों और सड़कों के नाम बदले गए थे, जिन पर विरोध के स्वर भी सुनाई दिए थे। हालांकि, सरकार ने अपने फैसले पर कायम रहते हुए अब शिक्षा संस्थानों को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पहचान देने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

नाम बदले गए ये चार स्कूल

राज्य के चंपावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी जिलों के स्कूलों को नई पहचान दी गई है:

  • चंपावत: राजकीय इंटर कॉलेज दुबचौड़ा का नाम अब शहीद लांस नायक विक्रम सिंह राजकीय इंटर कॉलेज दुबचौड़ा होगा।
  • देहरादून (चकराता): राजकीय इंटर कॉलेज हटाल को स्वर्गीय पंडित झाऊराम शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज हटाल नाम दिया गया है।
  • पौड़ी गढ़वाल (बीरोखाल): राजकीय इंटर कॉलेज सैंधर का नाम अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. शंभू प्रसाद जोशी राजकीय इंटर कॉलेज सैंधर कर दिया गया है।
  • टिहरी गढ़वाल: राजकीय इंटर कॉलेज थाती बूढ़ाकेदार को शहीद हवलदार बचन सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज थाती बूढ़ाकेदार के नाम से जाना जाएगा।

विकास योजनाओं को मिली आर्थिक स्वीकृति

सरकार ने केवल नामकरण ही नहीं, बल्कि विकास के मोर्चे पर भी कई योजनाओं को आर्थिक मंजूरी दी है, जिनमें सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य प्रमुख हैं:

  • देहरादून (मसूरी क्षेत्र) में चंद्रोटी के तहत ग्राम पंचायतों में आंतरिक सड़कों के निर्माण हेतु ₹472.81 लाख की स्वीकृति दी गई।
  • चमोली (थराली) में घाट-रामणी मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए ₹659.08 लाख मंजूर किए गए।
  • कीर्तिनगर डांगधारी क्षेत्र में हॉट मिक्सिंग कार्य हेतु ₹697.35 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।
  • पिथौरागढ़ (धारचूला) में भारत-नेपाल सीमा पर काली नदी पर बन रहे मोटर पुल के नेपाल की ओर पहुँच मार्ग निर्माण के लिए ₹379.41 लाख जारी किए गए।

सीआरआईएफ के तहत 12 योजनाओं को हरी झंडी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत ₹453.96 करोड़ की लागत वाली 12 योजनाओं को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार का यह कदम जहां प्रदेश के वीर सपूतों को सम्मान देने का प्रतीक है, वहीं बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत प्रयास भी है।

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