देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। इस सत्र में सख्त भू कानून लागू करने पर सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस कानून को लाने के संकेत दे चुके हैं।
बजट सत्र का विस्तृत कार्यक्रम:
- 18 फरवरी: राज्यपाल का अभिभाषण
- 19 फरवरी: अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाएगा, अभिभाषण पर चर्चा
- 20 फरवरी: धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, बजट पेश किया जाएगा
- 21 फरवरी: बजट पर सामान्य चर्चा, विभागीय अनुदान मांगों पर विचार
- 22-23 फरवरी: राजकीय अवकाश
- 24 फरवरी: बजट पर चर्चा, विधायी कार्य और विनियोग विधेयक पारित
सख्त भू कानून पर सरकार का रुख स्पष्ट
उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है। सरकार ने इस पर काम करते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब राजस्व विभाग इस कानून से संबंधित विधेयक तैयार कर रहा है। इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सदन में पेश किया जाएगा।
बजट 2025-26: विकास की दिशा होगी तय
इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बजट में राज्य की विकास योजनाओं, नई नीतियों और आर्थिक ढांचे को मजबूती देने के लिए सरकार के कदमों की झलक देखने को मिलेगी।
इस बजट सत्र को लेकर सियासी हलकों में भी हलचल तेज है। विपक्षी दलों की ओर से सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा कि इस सत्र में सरकार कौन-कौन से बड़े फैसले लेती है।
