उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 2025 मंगलवार को शुरू हो गया। पहले दिन की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष के पारण के बाद स्थगित कर दी गई थी। आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है।
भू-कानून होगा सख्त, संशोधन विधेयक सदन में आ सकता है
धामी सरकार भू-कानून को सख्त बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। उत्तराखंड में लंबे समय से भू-कानून को मजबूत करने की मांग हो रही है। विभिन्न संगठनों और नेताओं ने इस मुद्दे पर कई बार प्रदर्शन किया है। मंगलवार को बजट सत्र की शुरुआत के दौरान विधानसभा के बाहर भू-कानून को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ।
विधानसभा के बाहर भू-कानून पर हंगामा, पूर्व विधायक हिरासत में
भू-कानून की मांग को लेकर घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या ने विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं, भू कानून संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने मुख्यमंत्री धामी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही भू-कानून को सख्त करने वाला संशोधित विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है।
धामी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
आज होने वाली धामी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है:
- संशोधित भू-कानून विधेयक को सदन में लाया जाएगा।
- उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2025 पर निर्णय।
- परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव।
- शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी और चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती।
- प्रदेश के सभी नगर निकायों में समान टैक्स प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव।
- पुराने बाजारों के पुनर्विकास के लिए री-डेवलपमेंट नीति।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों के पीजी डॉक्टरों के लिए 2 साल तक अन्य राज्यों में नौकरी पर रोक।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने की संभावना।
धामी सरकार इन नीतियों के जरिए प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और प्रशासनिक सुधार लाने के प्रयास कर रही है।
