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उत्तराखंड बजट सत्र 2025: तैयारियां पूरी, विधानसभा अध्यक्ष ने लिया जायजा

Uttarakhand Budget Session 2025: Preparations complete, Assembly Speaker takes stock

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।

सत्र के पहले दिन राज्यपाल देंगे अभिभाषण

चूंकि यह साल का पहला सत्र है, इसलिए 18 फरवरी को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह का अभिभाषण होगा। इसके बाद विधायी कार्यों की शुरुआत होगी। विधानसभा भवन और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न आए।

बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए विशेष निर्देश

इस बार सत्र के दौरान छात्रों को कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि परीक्षार्थियों को यातायात या अन्य किसी प्रकार की परेशानी न हो। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं पहले से चल रही हैं, जबकि उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होंगी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

विधानसभा में मोबाइल प्रतिबंधित, डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते कदम

बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदन के भीतर अधिकारियों के मोबाइल फोन के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी सदन के भीतर मोबाइल का इस्तेमाल न करे। जरूरत पड़ने पर अधिकारी बाहर जाकर फोन का उपयोग कर सकते हैं।

पेपरलेस विधानसभा की ओर पहला कदम

विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सत्र में पूरी तरह से पेपरलेस कामकाज संभव नहीं होगा, लेकिन 18 फरवरी को ई-सेवा सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। इससे विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक और सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

521 प्रश्न पहुंचे विधानसभा सचिवालय

बजट सत्र को लेकर अब तक 30 विधायकों ने अपने प्रश्न भेजे हैं। कुल 521 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं, जबकि दो विधायक स्वयं सचिवालय आकर अपने प्रश्न दर्ज करा चुके हैं।

उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र को प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन हर संभव तैयारी में जुटा हुआ है, जिससे विधायी कार्य बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके।

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