शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात: विकास योजनाओं के लिए पांच सूत्रीय मांगपत्र सौंपा
Urban Development Minister Dr. Premchand Aggarwal met the Union Minister: submitted a five-point memorandum for development schemes
स्वच्छ भारत मिशन: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 264 करोड़ का अनुरोध
शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर 264 करोड़ रुपए की मांग की। इसमें शीशमबाडा, देहरादून में लिगेसी वेस्ट निस्तारण के लिए 50 करोड़, देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर में सीएंडडी वेस्ट प्रबंधन के लिए 21 करोड़ और 13 नए नगर निकायों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 193 करोड़ की मांग शामिल है।
अमृत योजना: 490 करोड़ और जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 1089 करोड़ का अनुरोध
डॉ. अग्रवाल ने अमृत योजना के तहत राज्य के 7 नगर निकायों को जल आपूर्ति से आच्छादित करने के लिए 490 करोड़ और अन्य 16 नगर निकायों में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 1089 करोड़ रुपए की सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने द्वितीय किस्त के रूप में 92.70 करोड़ की धनराशि शीघ्र जारी करने की मांग की।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): 480 करोड़ की मांग
डॉ. अग्रवाल ने मलिन बस्ती पुनर्विकास और लाभार्थी आधारित निर्माण घटकों में संशोधन की जरूरत पर बल देते हुए 480 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए प्रति आवास सहायता राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने का प्रस्ताव रखा।
चारधाम निकायों के लिए विशेष अनुदान: 200 करोड़ की मांग
डॉ. अग्रवाल ने गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे प्रमुख चारधाम नगर निकायों के लिए 200 करोड़ की धनराशि का अनुरोध किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रति निकाय 50 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की।
वाह्य सहायतित परियोजनाएं: 3300 करोड़ का अनुरोध
देहरादून-मसूरी क्षेत्र में यातायात सुधार और पर्यावरण अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 1750 करोड़ और उधमसिंहनगर एवं पिथौरागढ़ में जल और सीवर परियोजनाओं के लिए 1570 करोड़ की ऋण सहायता का अनुरोध किया गया।
पर्वतीय निकायों के लिए विशेष सहायता
डॉ. अग्रवाल ने 15वें वित्त आयोग के अनुरूप संपत्ति कर संग्रहण में कठिनाई झेल रहे पर्वतीय निकायों के लिए अतिरिक्त अनुदान राशि और स्वचालित सफाई मशीनों के लिए 50 करोड़ की मांग की।
निष्कर्ष
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन से शहरी विकास में तेजी आएगी और प्रदेश को बुनियादी सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपील की।
