एएनएम और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को बड़ी राहत — अब सेवाकाल में एक बार जिला परिवर्तन की सुविधा
A big relief for ANMs and health supervisors – now they can change districts once during their service period.
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब राज्य में तैनात एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife) और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अपने पूरे सेवाकाल में एक बार जिला परिवर्तन (Inter-District Transfer) कर सकेंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
पांच साल की सेवा के बाद मिलेगा लाभ
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि अब कर्मचारी कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है और इससे सैकड़ों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
मंत्री ने कहा —
“यह फैसला स्वास्थ्य कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। अब कर्मचारी अपने गृह जिले में सेवाएं देकर अपने परिवार के साथ बेहतर संतुलन बना सकेंगे।”
सेवा नियमावली में किया गया बदलाव
पहले तक स्वास्थ्य विभाग में अंतरजनपदीय स्थानांतरण की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण कई एएनएम और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक वर्षों से अपने गृह जिले में तैनाती नहीं पा सके। अब सरकार ने इस बाधा को दूर करते हुए नियमावली में संशोधन किया है।
कैबिनेट के अनुसार, स्थानांतरण “एक से एक” के आधार पर होगा, यानी एक जिले से जितने कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा, उतने ही दूसरे जिले से स्थानांतरित किए जाएंगे।
राज्य में रिक्त पदों की स्थिति
वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 2295 एएनएम पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2083 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं और 212 पद रिक्त हैं। वहीं, 338 स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पदों में से 157 भरे हैं जबकि 181 पद खाली हैं। इस फैसले से विभाग के संचालन और संसाधन प्रबंधन में भी सुधार आने की उम्मीद है।
कर्मचारियों में खुशी का माहौल
निर्णय के बाद राज्यभर के एएनएम और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों ने इसे “कर्मचारी कल्याण की दिशा में बड़ा कदम” बताया।
एक कर्मचारी ने कहा,
“हम वर्षों से अपने गृह जिले में तैनाती की उम्मीद कर रहे थे। अब सरकार ने हमारी बात सुनी है, यह वास्तव में राहतभरा कदम है।”
कैबिनेट के अन्य निर्णय
इस कैबिनेट बैठक में कुल आठ बड़े निर्णय लिए गए। इनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण, रायपुर फ्रीज जोन में निर्माण अनुमति, और अन्य प्रशासनिक सुधारों से जुड़े फैसले शामिल थे।
कर्मचारी नीति में सुधार की दिशा में कदम
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह निर्णय सरकार की कर्मचारी-केंद्रित नीति का हिस्सा है। उनका मानना है कि जब कर्मचारी खुश होंगे, तो उनके कार्य प्रदर्शन और विभागीय दक्षता दोनों में सुधार होगा।
उन्होंने कहा —
“सरकार कर्मचारियों की भलाई और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार सकारात्मक निर्णय ले रही है। यह सिर्फ राहत नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है।”
