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जिलाधिकारी ने सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए दिए सख्त निर्देश

The District Magistrate gave strict instructions to free government properties from encroachment

अतिक्रमण पर कार्रवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: जिलाधिकारी सविन बंसल

देहरादून, 19 दिसंबर 2024: जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व और अन्य संबंधित विभागों को सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने और लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अतिक्रमण हटाने के लिए समयबद्ध योजना बनाई गई है।


पीपी एक्ट के दुरुपयोग पर नाराजगी

बैठक में जिलाधिकारी ने सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण के मामलों में पीपी एक्ट (पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट) का हवाला देने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल भवनों पर लागू होता है, भूमि पर नहीं। सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पीपी एक्ट के तहत मामलों का निस्तारण 21 दिनों के भीतर किया जाए।


15 जनवरी तक सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चिन्हित अतिक्रमणों को 15 जनवरी 2024 तक हटा लिया जाए। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। बैठक में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए एक्सियन एनएच और अधिशासी अधिकारी हर्बर्टपुर का वेतन रोकने का निर्देश भी दिया गया।


ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगा अतिक्रमण का डेटा

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया और उसकी स्थिति का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही, लैंड बैंक तैयार करने के लिए भूमि का सही और अद्यतन डेटा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।


कब्जाधारियों को नोटिस देकर कार्रवाई का आदेश

जिलाधिकारी ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर समयसीमा के भीतर भूमि खाली कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को सख्ती से निपटा जाएगा।


बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, नगर आयुक्त ऋषिकेश शैलेन्द्र सिंह नेगी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में अतिक्रमण हटाने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया गया।


यह सख्त निर्देश और समयबद्ध कार्ययोजना प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि सरकारी संपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा और इनका प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

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