अधिवक्ताओं ने चैंबर निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से की मुलाकात
Advocates met the Chief Minister regarding the construction of chambers.
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुराने जिला अदालत परिसर में चैंबर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध लंबे समय से जारी है। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए संघर्ष समिति बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्षों से लंबित मांगों का समाधान अब तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण वे मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं।
पुराने व नए न्यायालय परिसर में भूमि आवंटन की रखी मांग
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पुराने जिला जज परिसर और नए जिला न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के लिए तय भूमि को औपचारिक रूप से उनके पक्ष में आवंटित किए जाने की मांग उठाई। इसके साथ ही दोनों स्थानों पर सरकार की ओर से अधिवक्ता चैंबरों के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराने का आग्रह किया गया। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अदालतों में बढ़ते कामकाज और वकीलों की संख्या को देखते हुए उनके लिए उचित कार्यस्थल की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने दिया समाधान का भरोसा, कहा—जल्द होगा निर्णय
CM धामी ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार समाधान की दिशा में लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे का हल आपसी संवाद और विचार-विमर्श से ही संभव है। उन्होंने अधिवक्ताओं के आंदोलन को समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य के विकास में सभी को मिलकर योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने माना कि राज्य आंदोलन से लेकर वर्तमान तक अधिवक्ताओं ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
समिति गठन का सुझाव, कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री धामी ने आंदोलन खत्म करने की अपेक्षा करते हुए कहा कि समस्या के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन और अधिवक्ताओं की संयुक्त समिति गठित की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि समिति में एक आर्किटेक्ट को भी शामिल किया जाए ताकि चैंबर निर्माण के लिए एक व्यवहारिक और सर्वमान्य योजना बनाई जा सके। सीएम ने कहा कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट और भूमि आवंटन से जुड़े बिंदुओं को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण में आर्थिक सहयोग देगी।
अधिवक्ताओं का संघर्ष जारी, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं
गौरतलब है कि अधिवक्ता लंबे समय से पुराने जिला कोर्ट परिसर में चैंबर निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नए न्यायालय भवन में भी चैंबर निर्माण के लिए अलग भूमि चिन्हित करने की मांग रखी है। इस संबंध में पहले भी अधिवक्ताओं और देहरादून जिलाधिकारी के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन निर्णय न होने से असंतोष बना हुआ है। मुख्यमंत्री से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद प्रतिनिधिमंडल संतुष्ट नजर आया और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान मिलेगा।
