नई दिल्ली, 30 अप्रैल – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हालात की समीक्षा के लिए चार महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता की। इसमें सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS), राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA), आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) और पूर्ण कैबिनेट की बैठक शामिल थीं। इन बैठकों में हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद की रणनीति पर गहन मंथन हुआ।
सेना को खुली छूट: सीमा पार कार्रवाई के लिए तैयार भारत
प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों और उनके संरक्षकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार, संभावित सैन्य विकल्पों पर गंभीर विचार हुआ है।
पहलगाम हमले के बाद सख्त रुख, सरकार की रणनीति पर मंथन
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद सरकार का रुख अब पहले से कहीं अधिक सख्त नजर आ रहा है। बैठक में आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, खुफिया नेटवर्क की मजबूती और सीमा सुरक्षा को लेकर निर्णय लिए जाने की संभावना है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव की निंदा, भारत-पाक तनाव पर चिंता
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार शाम भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषियों को न्याय के दायरे में लाना जरूरी है और भारत-पाक तनाव पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया।
दूसरी बार बुलाई गई CCS बैठक, पूरे देश को अलर्ट पर रखा गया
गौरतलब है कि यह CCS की दूसरी बैठक है जो विशेष रूप से पहलगाम हमले के बाद बुलाई गई है। पिछली बैठक में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था और साजिशकर्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संकल्प लिया गया था।
