देहरादून: उत्तराखंड के सचिव वित्त, दिलीप जावलकर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने उरेडा, यूपीसीएल, बीएसएनएल और बैंकर्स को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय से रिमोट क्षेत्रों में पावर सप्लाई और नेटवर्क संबंधित समस्याओं का समाधान खोजें ताकि डिजिटल सेवाओं में कोई बाधा न आए।
बैठक में सचिव ने एक्टिव बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की संख्या बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता केंद्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कैंप आयोजित करने और आर-सेटी के अंतर्गत स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिनकी वर्तमान में अधिक मांग है और जिन्हें प्रशिक्षण लेने के बाद स्वरोजगार की सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके।
सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति को तेज करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें।
बैठक में यूपीसीएल के निदेशक एम.आर आर्य, आर.बी.आई. के एजीएम धीरज कुमार अरोड़ा, एस.एल.बी.सी. के एजीएम राजीव पंत, एमएसएमई के संयुक्त निदेशक अनुपम द्विवेदी, आईपीपीबी के डिजिटल हेड बी. बी. सिंह और अन्य बैंकर्स और अधिकारी उपस्थित थे।
