होमस्टे को लेकर संसद में उठा मुद्दा, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र से की विशेष सहयोग की मांग

देहरादून: संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘होमस्टे’ योजना का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल पर्यटन को गति देती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए एक मजबूत विकल्प भी बन चुकी है।

सांसद ने संसद में रखी बात

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में कहा कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बड़ी संख्या में ग्रामीण पर्यटन पर निर्भर हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई होमस्टे योजना ने पर्वतीय इलाकों में आर्थिक सुधार की दिशा में अहम योगदान दिया है। उन्होंने अनुरोध किया कि केंद्र सरकार इस योजना के विस्तार और इसमें निवेश बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे।

केंद्रीय मंत्री का जवाब: मिलेगा विशेष लाभ

सांसद के सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार “प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान” (PM-TAV) के तहत देशभर में एक हजार होमस्टे विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए 5-6 गांवों के समूहों में प्रति गांव 5-10 होमस्टे विकसित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक की सहायता देगी।

उत्तराखंड को होगा सीधा फायदा

इस योजना से उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जैसे चकराता (देहरादून), उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में होमस्टे के जरिए पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने और युवाओं को रोजगार देने का रास्ता खुलेगा।

होमस्टे योजना की शुरुआत

गौरतलब है कि उत्तराखंड में होमस्टे योजना की शुरुआत 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुई थी। इस योजना के तहत पारंपरिक पहाड़ी घरों को पर्यटन के अनुकूल ढालकर स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाई गई।

ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा

सरकार ने होमस्टे के प्रचार और पहुंच को आसान बनाने के लिए uttarastays.com पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिससे पर्यटक बजट और स्थान के अनुसार होमस्टे की बुकिंग कर सकते हैं।