सीएम धामी ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी

देहरादून:  उत्तराखंड के सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन संस्थानों में सातवें वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। यह संशोधित दर एक जुलाई 2025 से लागू होगी। इस फैसले के बाद कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और राज्य सरकार के वित्तीय बोझ में भी बढ़ोतरी होगी।

स्कूलों में निशुल्क किताबें देने के लिए 54.72 करोड़ की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम फैसला लिया है। राज्य के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए सरकार ने 54.72 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की मंजूरी दी है। सरकार का यह कदम शिक्षा को अधिक सुलभ और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वेतन के लिए 57.14 करोड़ स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राहतभरा कदम उठाया है। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चार माह के वेतन भुगतान हेतु 57.14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इससे महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन प्राप्त होगा और शैक्षणिक गतिविधियों में स्थिरता बनी रहेगी।

मां नन्दा राजजात यात्रा से जुड़े कार्यों के लिए 47 करोड़ से अधिक मंजूर

धामी सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मां नन्दा राजजात यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए भी मंजूरी दी है। चमोली जिले में देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 32.69 करोड़ रुपये और ग्वालदम-नन्दकेसरी राज्य मार्ग के डामरीकरण एवं सुधार कार्य के लिए 15.06 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह कार्य राज्य योजना के अंतर्गत किए जाएंगे।

सिंचाई और लोक निर्माण विभाग की 73 परियोजनाओं को हरी झंडी

राज्य के विभिन्न जिलों में नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है। सिंचाई विभाग की कुल 42 योजनाओं और लोक निर्माण विभाग की 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 270 करोड़ रुपये से अधिक है, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों की सिंचाई और सड़क कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

पर्यटन और बुनियादी ढांचे के लिए भी स्वीकृत हुई नई परियोजनाएं

राज्य योजना के तहत चंपावत जिले में पोथ-कोटकेन्द्री-सेलागड मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य के लिए 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मानसखण्ड योजना के तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में सड़क, ट्रैक रूट और हैलीपैड निर्माण कार्यों के लिए लगभग 78 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। इन परियोजनाओं से स्थानीय पर्यटन और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री धामी के इन फैसलों से न केवल कर्मचारियों और शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को भी नई गति मिलेगी।