देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। इस अहम बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर सहमति बनी। कैबिनेट बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फैसला हाइब्रिड वाहनों से टैक्स हटाने को लेकर लिया गया है।
हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हाइब्रिड गाड़ियों से राज्य सरकार टैक्स नहीं लेगी। इससे पहले हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स वसूला जा रहा था। सरकार के इस कदम से पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा कुशल तकनीक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बदरीनाथ मास्टर प्लान को लेकर महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत धाम क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की आईकॉनिक कलाकृतियां स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसमें चार प्रमुख योजनाएं स्वीकृत की गई हैं:
- लेक फ्रंट में शेष नेत्र लोटस बॉल का निर्माण किया जाएगा।
- अराइवल प्लाजा में सुदर्शन चक्र की कलाकृति स्थापित की जाएगी।
- बद्रीनारायण चौक पर ट्री एंड रिवर स्कल्पचर बनाया जाएगा।
इस निर्णय से बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए अनुभव को और आकर्षक और आध्यात्मिक बनाया जाएगा।
मानवाधिकार आयोग में होंगे 12 नए पद
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के ढांचे में भी सुधार करते हुए 12 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी दी गई है, जिससे आयोग की कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
शहरी विकास और पुलिस भर्ती से जुड़े अहम निर्णय
वर्ष 2013 में विनियमित किए गए 859 कर्मियों के आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत लाभ देने का फैसला किया गया। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक के पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी और दक्ष बन सकेगी।
फॉरेंसिक विभाग को मिली स्वतंत्र पहचान
कैबिनेट ने फॉरेंसिक विभाग के हेड को विभागाध्यक्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। इससे यह विभाग अब पुलिस मुख्यालय के अधीन न रहकर स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करेगा।
पुरानी पेंशन योजना से जुड़ा फैसला
न्यू पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से जोड़ते हुए ग्रेच्युटी की सुविधा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इन तमाम फैसलों के साथ यह कैबिनेट बैठक राज्य प्रशासनिक ढांचे और नागरिक सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
