उत्तराखंड

कुंभ 2027 को लेकर तैयारियों में जुटी धामी सरकार, मुख्य सचिव ने दिए अहम निर्देश

Dhami government busy in preparations for Kumbh 2027, Chief Secretary gave important instructions

उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में कुंभ से संबंधित कार्यों को लेकर उच्च अधिकार प्राप्त समिति और व्यय वित्त समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए।

घाटों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण और हरियाली युक्त हो

मुख्य सचिव ने घाटों के निर्माण को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी संभव हो वहां हरियाली का समुचित प्रावधान रखा जाए। घाटों के पास चेंजिंग रूम, बेंच जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही घाटों की सीढ़ियां भी मानकों के अनुरूप हों, ताकि चढ़ने-उतरने में आसानी हो।

कुंभ क्षेत्र के पुलों का सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य

बैठक में मुख्य सचिव ने कुंभ क्षेत्र के सभी पुलों की तत्काल सुरक्षा जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष पर्वों के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक सर्कुलेशन प्लान पहले से तैयार किया जाए। प्रवेश और निकासी बिंदुओं की स्पष्ट योजना बनाई जाए ताकि भीड़ को सुचारु रूप से नियंत्रित किया जा सके।

रेलवे स्टेशनों और पार्किंग की होगी विशेष व्यवस्था

मुख्य सचिव ने मेला क्षेत्र और आस-पास के रेलवे स्टेशनों की क्षमता वृद्धि और सौंदर्यीकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया विकसित किया जाए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा मेला क्षेत्र में नए पार्किंग स्थलों की पहचान कर अभी से उन्हें विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही निजी भूमि पर किराए की पार्किंग व्यवस्था के लिए संबंधित भूमि स्वामियों से पहले से संपर्क करने को कहा गया।

कई निर्माण कार्यों को दी गई स्वीकृति

व्यय वित्त समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें हरिद्वार जिले के प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण शामिल है। साथ ही ऊपरी गंगा नहर के किनारे घाटों के निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

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