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उत्तराखंड वन विभाग हुआ हाईटेक, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से एक नंबर पर मिलेगा हर समस्या का समाधान

Uttarakhand forest department becomes hi-tech, solution to every problem will be available on one number from Integrated Command Center

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग ने तकनीकी सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य का पहला हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया है। अब 1926 नंबर पर कॉल कर जंगलों से जुड़ी किसी भी समस्या या सूचना को सीधे वन विभाग तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष, जंगलों की आग और अवैध पेड़ कटान जैसी घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी

अब एक ही नंबर से मिलेगा हर समस्या का समाधान

पहली बार उत्तराखंड में वन विभाग ने 1926 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे वन संरक्षण से जुड़ी सभी समस्याओं को रिपोर्ट किया जा सकेगा। इससे पहले, अलग-अलग घटनाओं के लिए अलग-अलग संपर्क नंबर थे, जिससे लोगों को कई बार भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता था। अब एक ही नंबर से राज्यभर में जंगलों की आग, अवैध कटान और मानव-वन्यजीव संघर्ष की सूचना दी जा सकेगी

सीएम धामी करेंगे हाईटेक सेंटर का उद्घाटन

उत्तराखंड वन विभाग के मुख्यालय में हाईटेक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हालांकि, उद्घाटन से पहले ही कमांड सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया है, जिससे आम लोगों को तत्काल लाभ मिलने लगा है

वन विभाग की कार्यक्षमता होगी बेहतर

इस कमांड सेंटर की मदद से वन विभाग जंगलों की हर गतिविधि पर नजर रख सकेगा और महत्वपूर्ण आंकड़ों को एक ही स्थान पर इकट्ठा कर सकेगा। इससे वन विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जंगलों की सुरक्षा से जुड़े फैसले जल्दी और प्रभावी तरीके से लिए जा सकेंगे

एकीकृत डेटा सेंटर से होगी निगरानी और समाधान

अब तक मानव-वन्यजीव संघर्ष, जंगलों की आग और अवैध कटान से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग अलग-अलग कार्यालयों में होती थी, जिससे डेटा को ट्रैक करना और समस्याओं का विश्लेषण करना मुश्किल होता था। नए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से सभी रिकॉर्ड और आंकड़े एक ही जगह उपलब्ध होंगे, जिससे समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर रणनीति बनाई जा सकेगी

हाईटेक सिस्टम से वन विभाग को नई ताकत

वन विभाग का यह हाईटेक कमांड सेंटर आधुनिक तकनीकों से लैस होगा और इसे भविष्य में और उन्नत बनाया जाएगा। इससे राज्य में वन संरक्षण के प्रयासों को नया आयाम मिलेगा और जनता को त्वरित समाधान उपलब्ध हो सकेगा

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