मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 33 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सड़क सुरक्षा नीति, पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी, केदारनाथ व हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण, सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि आवंटन और बजट प्रस्तावों को स्वीकृति शामिल हैं।
मुख्य फैसले:
सड़क सुरक्षा नियमावली को मंजूरी
उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी
- पेंशन ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई।
- हर साल पेंशन में ₹3,000 की बढ़ोतरी होगी (पहले यह ₹2,500 थी)।
- सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में भी वृद्धि की गई।
वनाग्नि रोकने के लिए विशेष समिति को सहायता
- जंगलों में आग रोकने के लिए गठित समिति को ₹30,000 प्रति समिति सहायता दी जाएगी।
- वन विभाग, ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
केदारनाथ व हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण
- रोपवे प्रोजेक्ट की डीपीआर भारत सरकार को भेजने पर सहमति।
- इससे तीर्थयात्रियों को यात्रा में सुविधा होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि
- मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग को मुफ्त भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी।
- इससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
खुरपिया फार्म की जमीन का उपयोग
- खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय उपयोग के लिए चिन्हित करने की स्वीकृति दी गई।
बजट प्रस्तावों को स्वीकृति
- आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- पर्यटन, उद्योग, आवास और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर सहमति बनी।
कैबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा।
- विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी मिली।
निष्कर्ष:
मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले प्रदेश के विकास, सड़क सुरक्षा, पर्यटन, सैनिक कल्याण और विधायकों के भत्तों को लेकर महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। खासकर सड़क सुरक्षा नीति और रोपवे निर्माण से आम जनता को बड़ा लाभ मिलेगा।
