सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तक वितरण में देरी, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को एक हफ्ते में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए
Textbook distribution in government schools delayed, Education Minister directs officials to submit report within a week
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों को निशुल्क वितरित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों का वितरण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अक्टूबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन कई जिलों में बच्चे अभी भी किताबों से वंचित हैं। इस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार
शुक्रवार को अपने सरकारी आवास में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेताया कि विभाग समय पर आवश्यक सामग्री छात्रों तक नहीं पहुंचा पा रहा है।
छात्रों को निशुल्क मिलने वाली सामग्री
सरकार की ओर से राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और अन्य शैक्षणिक सामग्री निशुल्क प्रदान की जाती है। यूनिफॉर्म और बैग की राशि सीधे छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जबकि किताबें विभाग द्वारा स्कूलों तक पहुंचाई जाती हैं।
अगले शैक्षणिक सत्र के लिए तैयारी के निर्देश
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र के लिए किताबों की खरीद प्रक्रिया अभी से शुरू की जाए और एक महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि नए सत्र की शुरुआत से ही सभी छात्रों को समय पर किताबें मिल सकें।
अभिभावकों की शिकायत पर लिया संज्ञान
क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अभिभावकों ने शिकायत की कि दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने महानिदेशक शिक्षा को सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मंगाने के निर्देश दिए।
आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्निर्माण में देरी पर नाराजगी
मंत्री ने आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आपदा मोचन निधि से सभी जिलों को धनराशि जारी कर दी गई है, लेकिन कई जगह काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने सभी कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा कर उन्हें तेज़ी से पूरा करने के निर्देश दिए।
रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी
बैठक में प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 2100 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करने और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों का सुगम जनपदों में समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आउटसोर्स के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती और शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत छात्रों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।
