देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड अपनाने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिसमें सरकार अपने खर्चों को कम करते हुए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करेगी।
इस पहल के तहत राज्य राजमार्गों को निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव में सुधार होगा, बल्कि जनता को बेहतर और सुरक्षित यातायात सुविधा भी मिलेगी।
सरकार की बचत और सेवा में सुधार
पीपीपी मोड के तहत सड़कों की देखभाल, रखरखाव, और टोल संग्रह का जिम्मा निजी कंपनियों को दिया जाएगा। इससे सरकार को वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी, और संसाधनों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में किया जा सकेगा।
लोगों को मिलेगी सहूलियत
इस योजना से राज्य के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का लाभ मिलेगा, जो यात्रा समय को कम करेगी और यातायात सुरक्षा में भी सुधार होगा। पीपीपी मॉडल के तहत बनने वाली सड़कों का रखरखाव समय पर होगा, जिससे सड़कों की लंबी आयु सुनिश्चित होगी।
उत्तराखंड सरकार की यह पहल राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी।
