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संविदा और श्रमिकों के लिए ईएसआई कवरेज में तेजी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए सख्त निर्देश

Acceleration in ESI coverage for contract workers, Chief Secretary Radha Raturi gave strict instructions

देहरादून, 25 नवंबर 2024: राज्य के संविदा और अन्य सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) कवरेज प्रदान करने की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कड़ा रुख अपनाया है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सचिव शहरी विकास से नगर निगमों और नगर निकायों में दैनिक और संविदा कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज दिए जाने की अब तक की प्रगति रिपोर्ट मांगी।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी नगर निकायों की तत्काल समीक्षा कर दैनिक और संविदा श्रमिकों को अनिवार्य रूप से ईएसआई योजना के तहत लाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए।

15000 इकाइयों को नोटिस, 10000 ने की कार्रवाई पूरी

मुख्य सचिव के निर्देश पर श्रम विभाग ने राज्यभर में सघन अभियान चलाया और 15000 से अधिक इकाइयों को नोटिस जारी किए। इनमें से 10000 इकाइयों ने ईएसआई कवरेज को लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली है। मुख्य सचिव ने अभियान को और तेज करने और ईएसआई कवरेज के दायरे को बढ़ाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता में

मुख्य सचिव ने सभी विभागों, विशेषकर ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, के साथ-साथ एनजीओ में कार्यरत संविदा और श्रमिकों को ईएसआई योजना के तहत लाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि ईएसआई योजना के माध्यम से श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ, दुर्घटना कवर, और अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

ईएसआई योजना: संगठित क्षेत्र के लिए अनूठी सुरक्षा

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत संगठित क्षेत्र में कार्यरत ₹21,000 तक के वेतन पाने वाले श्रमिकों (दिव्यांगजनों के लिए सीमा ₹25,000) को ईएसआई कवरेज दिया जाता है। उत्तराखंड में योजना के तहत 7,34,343 बीमाधारक और उनके 30 लाख आश्रित लाभान्वित हैं। राज्य में 13 जनपदों में 45 औषधालय और 65 अनुबंधित चिकित्सा संस्थान इस योजना के तहत कार्यरत हैं।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

समीक्षा बैठक में सचिव श्री पंकज कुमार पांडे, वित्त, श्रम, ईएसआई, उपनल, और चिकित्सा सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रमिकों को योजना के लाभ और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।

मुख्य सचिव के इस सख्त कदम से उम्मीद है कि राज्य के संविदा और श्रमिकों को शीघ्र ही ईएसआई योजना के तहत स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

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