उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से 1941 करोड़ का नुकसान, केंद्र से 5702 करोड़ के पैकेज की मांग
Natural disaster in Uttarakhand causes loss of Rs 1941 crore, demand for a package of Rs 5702 crore from the Centre
देहरादून: उत्तराखंड में इस साल भारी बारिश और आपदा ने बड़े पैमाने पर जनजीवन को प्रभावित किया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव के कारण बुनियादी ढांचे को गंभीर क्षति पहुंची है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अब तक प्रदेश को लगभग 1941.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई और भविष्य में आपदा से बचाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है।
केंद्र को सौंपा गया मेमोरेंडम
उत्तराखंड आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इसमें न केवल वर्तमान नुकसान की प्रतिपूर्ति बल्कि भविष्य में अवस्थापना ढांचे को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की गई है। विभाग का कहना है कि इस राशि से न केवल क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण होगा बल्कि आपदा संभावित क्षेत्रों को भी मजबूत किया जा सकेगा।
विभागवार नुकसान का ब्योरा
इस साल आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित लोक निर्माण विभाग और सड़कें रही हैं। अकेले इनको ही 1163.84 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।
- सिंचाई विभाग को लगभग 266.65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
- ऊर्जा विभाग को 123.17 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है।
- विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को क्रमशः 68.28 करोड़ और 9.04 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।
- स्वास्थ्य विभाग को 4.57 करोड़ रुपये, जबकि ग्राम्य विकास और पशुपालन विभाग को क्रमशः 65.50 करोड़ और 23.06 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है।
कुल मिलाकर विभिन्न विभागों को लगभग 1944 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष क्षति दर्ज की गई है।
जनहानि और संपत्ति का नुकसान
आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, अब तक 79 लोगों की मौत हुई है, जबकि 115 लोग घायल और 90 लोग लापता हैं। इसके अलावा 3953 पशुओं की मृत्यु हुई है। भवनों को भी भारी क्षति पहुंची है—238 पक्के मकान ध्वस्त, 2835 पक्के भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, और 402 कच्चे मकान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
केंद्रीय टीम करेगी आकलन
राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 7 सितंबर से एक अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय टीम को चार दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड भेजने का निर्णय लिया है। यह टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर वास्तविक नुकसान का आकलन करेगी। टीम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राहत पैकेज पर अंतिम फैसला लेगी।
राज्य की उम्मीदें केंद्र से
उत्तराखंड सरकार का मानना है कि मांगी गई राशि से न केवल वर्तमान आपदा से हुए नुकसान की भरपाई होगी, बल्कि भविष्य में आपदा जोखिम को कम करने के लिए मजबूत ढांचा खड़ा किया जा सकेगा। सरकार ने उम्मीद जताई है कि केंद्र इस पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा।
