उत्तराखंड: सहकारी समितियों में 279 कैडर सचिवों की भर्ती जल्द, मंत्री ने दिए निर्देश
Recruitment of 279 cadre secretaries in cooperative societies soon, minister gives instructions
देहरादून: उत्तराखंड में सहकारी विभाग के तहत संचालित प्राथमिक सहकारी समितियों में लंबे समय से खाली पड़े 279 कैडर सचिवों के पद जल्द भरे जाएंगे। इस संबंध में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की और निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
जिलावार रिक्त पदों का विवरण
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न जिलों में निम्नानुसार कैडर सचिवों की भर्ती की जाएगी:
- रुद्रप्रयाग – 18 पद
- पिथौरागढ़ – 24 पद
- टिहरी – 46 पद
- पौड़ी – 44 पद
- चंपावत – 1 पद
- उत्तरकाशी – 2 पद
- ऊधमसिंह नगर – 27 पद
- हरिद्वार – 21 पद
- नैनीताल – 25 पद
- अल्मोड़ा – 23 पद
- चमोली – 25 पद
- देहरादून – 25 पद
भर्ती से समितियों में आएगी पारदर्शिता और गति
कैडर सचिवों की नियुक्ति से प्राथमिक सहकारी समितियों के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इससे समितियों का आर्थिक ढांचा मजबूत होगा और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक बेहतर ढंग से पहुंच सकेगा।
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता मेले की तैयारी जोरों पर
बैठक में 3 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सहकारिता मेले की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि मेला आयोजन में किसी प्रकार की कमी न रह जाए और इसमें जनसहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित की जाए। मेलों के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों को सामने लाने की योजना है।
निर्माण कार्यों की समीक्षा: गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर
बैठक में उत्तराखंड आवास एवं निर्माण सहकारी संघ के कार्यों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता प्राथमिकता होनी चाहिए और सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जाएं।
उन्होंने ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि काशीपुर में बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भूमि विवाद का त्वरित समाधान करें ताकि कार्य में देरी न हो।
97 निर्माण कार्यों में 38 पूर्ण, शेष अंतिम चरण में
आवास संघ के अधिकारियों ने जानकारी दी कि अप्रैल 2023 से अब तक उन्हें ₹43.87 करोड़ की लागत के 97 निर्माण कार्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 38 कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 59 कार्य अंतिम चरण में हैं। इसके अलावा 12 समेकित परियोजनाएं, 2 जिला सहकारी बैंक से जुड़े कार्य, और गोदाम निर्माण जैसे कई कार्य प्रस्तावित हैं।
उत्तराखंड सहकारी विभाग में यह भर्ती न केवल बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर लेकर आएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की कार्यक्षमता को भी मजबूती देगी। साथ ही, निर्माण और मेलों जैसे आयोजनों से सहकारिता क्षेत्र को नया आयाम मिलने की उम्मीद है।
